मुंबई - राज्यातील दिव्यांग नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अतोनात हाल सहन करावे लागतात. शासकीय प्रक्रिया कितीही सोपी असली तरी दिव्यांगांची हेेळसांड होतेच. मात्र, आता असे होऊ नये म्हणून आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी कंबर कसली आहे. त्यांनी एक विशेष मोहिमच हाती घेतली आहे.
दिव्यांगांची आठवड्यातून तीन दिवस तपासणी केली जाईल, त्यासाठी आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय जारी केला जाईल. दिव्यांगांना प्रमाणपत्रे जलदगतीने देण्यासाठी राज्य स्तरावर १२ डिसेंबर २०२१ ते १२ मार्च २०२२ या कालावधीत विशेष मोहिम आखली जाणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींचे तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत दिव्यांगत्व तपासणी आणि निदान करून संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी विशेष मोहीम कार्यक्रम राबविणेबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य शासनाला पत्राद्वारे विनंती केली होती.
याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई अपंग हक्क विकास मंच, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांची संयुक्त ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीसाठी राज्यातील सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दिव्यांग प्रमाणपत्र विशेष मोहीम राबवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबी उपलब्ध करून देण्यात येतील. यासाठी शासनामार्फत कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय आणि आवश्यक असलेली परिपत्रके सुद्धा निर्गमित केली जातील, असे टोपे यांनी सांगितले.
यावेळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई आणि अपंग हक्क विकास मंचाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये विजय कान्हेकर, अभिजित राऊत , दिपिका शेरखाने सहभागी झाले. सध्या आठवड्यातून दोन दिवस जिल्हा पातळीवर प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्याचे तीन दिवस करावे, अशी सूचना करण्यात आली.
जिल्हा रुग्णालयातील परिसरातच कर्णबधिर मुलांसाठी न्यू बॉर्न हिअरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरु करण्यात येईल. प्राधान्याने हा कार्यक्रम ठाणे, पुणे, जालना आणि गडचिरोली येथे सुरु करण्यात यावा, असे त्यांनी सूचित केले. दिव्यांगाना कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधनेसाठी देण्यात येणारा निधी लवकर खर्च करावा, असे ते म्हणाले.
