• अण्णा हजारे यांचा सरकारला इशारा
• ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयावरुन मुख्यमंत्र्यांना पत्र
• सरकारने काढलेलं परिपत्रक घटनाबाह्य
अहमदनगर - जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. असे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. हे परिपत्रक घटनाबाह्य असून असा निर्णय झाल्यास मला आणखीन एक आंदोलन करण्यास संकोच वाटणार नाही.' असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे अण्णा हजारे यांनी इशारा दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात काही ठळक गोष्टी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये १५६६ ग्रामपंचायतींची निवडणूक मुदत एप्रिल २०२० ते जून २०२० दरम्यान आणि १२६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० दरम्यान समाप्त होत आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासन राजपत्र असाधारण भाग चार २४ जून २०२० निवेदन सादर केले. त्यात राज्यपालांनी पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे -
● ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देऊन पक्ष पार्टीच्या माणसांचा हस्तक्षेप होणे बेकायदेशीर आहे हे नाकारता येत नाही.
● ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये पालकमंत्र्यांचे नाव कुठे आले आहे ते ग्रामविकास विभागाने जनतेला दाखवावे
● ग्रामविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक जनतेची दिशाभूल करणारे, बेकायदेशीर व घटनाबाह्य
● त्यात पक्ष-पार्ट्यांचा स्वार्थ आहे
● इच्छूक उमेदवाराकडून अकरा हजार रुपयांचा निधी बँकेत जमा करण्याचे आवाहन
● यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून जाण्यासाठी घोडेबाजार होण्याची शक्यता
● मी समाज, राज्य व राष्ट्रहितासाठी अनेक आंदोलने केली
● वेगवेगळ्या विषयांवर २० वेळा उपोषण केले
● आता ८३ वर्षांचे वय झाले त्यामुळे उपोषण करणे शरीराला झेपत नाही
● पण शेवटचे आंदोलन करण्यास मला संकोच वाटणार नाही
