नवी दिल्ली : भारताच्या न्यायालयीन आणि राजकीय इतिहासात आज एक अभूतपूर्व घटना घडत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः उपस्थित राहून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारविरोधातील याचिकेवर आपली भूमिका मांडणार आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री स्वतः party-in-person म्हणून न्यायालयात लढताना दिसण्याची ही दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.
निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येत असलेल्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली जात असून, यामुळे लाखो नागरिकांचा मताधिकार धोक्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मताधिकारावर घाला घालण्याचा आरोप : याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, SIR प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही, कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जात नाही आणि विशेषतः गरीब, स्थलांतरित व अल्पसंख्याक मतदारांना लक्ष्य केले जात आहे. ही प्रक्रिया निवडणुकीपूर्वी राबवून लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे.
तृणमूल काँग्रेसकडून निवडणूक आयोगावर राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली असून, ही बाब थेट संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांवर आघात करणारी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री स्वतः न्यायालयात का उतरल्या? : ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणात केवळ वकिलांमार्फत नव्हे, तर स्वतः न्यायालयात हजर राहून भूमिका मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाची परवानगी मागून स्वतः युक्तिवाद करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा निर्णय केवळ कायदेशीर नव्हे, तर स्पष्ट राजकीय संदेश देणारा आहे. लोकशाही आणि मताधिकाराच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री थेट सर्वोच्च न्यायालयात उभी ठाकल्याचे चित्र आज दिसत आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष : या सुनावणीवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका, मतदार यादीतील बदलांची वैधता आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर आजच्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाकडे केवळ एका राज्याचा प्रश्न म्हणून नव्हे, तर भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेचा कस लावणारी सुनावणी म्हणून पाहिले जात आहे.
लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठीची लढाई : आजची सुनावणी भारतातील निवडणूक व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत आणि नागरिकांच्या मूलभूत मताधिकाराबाबत निर्णायक ठरू शकते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची ही लढाई वैयक्तिक किंवा पक्षीय नसून, लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी असल्याचा दावा त्यांच्या पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
