NMC चा इशारा : 10 मार्च 2026 नंतर कोणतीही तक्रार स्वीकारणार नाही
नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) शहरातील लाखो मालमत्ता धारकांसाठी थेट आणि कठोर इशारा दिला असून, मालमत्ता कर मूल्यांकनाशी संबंधित तक्रारी दाखल करण्यासाठी 10 मार्च 2026 ही अंतिम व न बदलणारी मुदत जाहीर करण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत तक्रार न केल्यास, महापालिकेच्या नोंदी अंतिम मानल्या जातील आणि नागरिकांना कोणतीही दाद मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या सुमारे 5.90 लाख मालमत्तांवरील कर आकारणीची तपासणी प्रक्रिया सुरू असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, तरीही अनेक नागरिक या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. याचा थेट फटका पुढील वर्षांत जादा कराच्या स्वरूपात नागरिकांनाच बसणार आहे.
चुकीच्या नोंदी : वाढीव कराचा फास.
महापालिकेच्या कर नोंदींमध्ये..
- निवासी मालमत्ता व्यावसायिक म्हणून दाखवली जाणे
- मालमत्तेचे क्षेत्रफळ जास्त दाखवले जाणे
- मालकाचे नाव किंवा पत्ता चुकीचा असणे
- प्रत्यक्ष वापरापेक्षा अधिक कर आकारला जाणे
अशा गंभीर चुका आढळत असून, वेळीच आक्षेप न घेतल्यास नागरिकांना आयुष्यभर चुकीचा कर भरावा लागण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
‘आता नाही, तर कधीच नाही’ : महापालिकेने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, 10 मार्च 2026 नंतर कोणतीही तक्रार, हरकत किंवा विनंती स्वीकारली जाणार नाही. “नंतर पाहू”, “वेळ नाही”, “महापालिकेत कोण जाणार” असा निष्काळजीपणा नाशिककरांना महागात पडू शकतो.
तक्रार दाखल करण्यासाठी नागरिकांनी..
- विभागीय कार्यालयात उपलब्ध प्रॉपर्टी रजिस्टरमधील नोंदी तपासाव्यात
- चूक आढळल्यास तात्काळ लेखी तक्रार दाखल करावी
- प्रलंबित मालमत्ता कर आधी भरावा
- असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल वाढीसाठी कडक पवित्रा : चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेने 275 कोटी रुपयांचे मालमत्ता कर महसूल उद्दिष्ट ठेवले असून, आतापर्यंत सुमारे 215 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. उर्वरित महसूल वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने करप्रणाली अधिक कडक करत, नागरिकांवर जबाबदारी टाकली आहे.
नागरिकांनी दुर्लक्ष केल्यास जबाबदारी स्वतःची ! : महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, मुदत संपल्यानंतर चुकीच्या करामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीसाठी नागरिक स्वतः जबाबदार असतील. त्यामुळे प्रत्येक मालमत्ता धारकाने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी, अन्यथा “महापालिकेने ऐकले नाही” अशी तक्रार करण्याची संधीही उरणार नाही.
