केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडणार
नवी दिल्ली : सरकार बिटकॉइन, इथर सारख्या क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत असून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी आणि ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल २०२१ विधेयक सादर करणार आहे. भारताच्या अधिकृत डिजिटल चलनाकडे जाण्याचा रस्ता या विधेयकाद्वारे तयार केला जाईल. भारतीय रिझर्व्ह बँक फ्रेमवर्क तयार करेल. हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी सादर केले जाईल. सध्याच्या अर्थसंकल्पात हे विधेयक मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.
बिटकॉईनवर आणि क्रिप्टोकरन्सीवर विधेयक
भारतात क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणताही कायदा नाही. देशात क्रिप्टोकरन्सीचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढला आहे, परंतु या देशात कोणताही कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. २०१८ मध्ये आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले. यामध्ये आरबीआयने सर्व वित्तीय संस्थांना क्रिप्टोकरन्सी संबंधित सेवा देण्यास बंदी घातली. २५ जानेवारी रोजी आरबीआयने पेमेंट सिस्टमबाबत एक पुस्तिका जारी केली होती. या पुस्तिकेमध्ये केंद्रीय बँक रुपयाच्या नवीन डिजिटल चलन किंवा डिजिटल आवृत्तीला क्रिप्टोकरन्सी दर्जा देण्याची शक्यता शोधून काढेल.
