अहिल्यानगर - महानगरपालिकेने (Ahilyanagar Municipal Corporation) शहरातील पाच महत्त्वाच्या ठिकाणी व्यापारी संकुले (Commercial Complexes) उभारण्यासाठी बँकांकडून ७५% कर्ज घेण्याचे नियोजन केले आहे.
शहराच्या विकासासाठी व्यापारी संकुले आवश्यक आहेतच, परंतु त्यासाठी केवळ कर्जाचा मार्ग अवलंबणे हे भविष्यात महापालिकेच्या आर्थिक स्वायत्ततेसाठी (Financial Autonomy) घातक ठरू शकते, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांनी दिला आहे.
महापालिकेने कंत्राटदार आणि बँकांच्या हितासाठी शहराला कर्जबाजारी करण्याचा घाट घातल्यास वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन (Protest) करेल, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या संदर्भात प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात वंचित बहुजन आघाडीने महापालिकेचा कर्जबाजारीपणा टाळण्यासाठी अनेक आधुनिक आणि पर्यायी आर्थिक पर्याय (Alternative Financial Models) सुचवले आहेत.
'BOT' तत्त्वाचा वापर (Build-Operate-Transfer): बँकांचे कर्ज काढून व्याजाचा बोजा वाढवण्यापेक्षा, हे प्रकल्प 'बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (BOT) तत्त्वावर राबवावेत. यामुळे पालिकेचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) शून्य होईल.
रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल (Revenue Sharing Model): गाळेधारकांकडून केवळ एकरकमी डिपॉझिट न घेता, त्यांच्या व्यवसायातील उलाढालीवर आधारित अत्यल्प 'रेव्हेन्यू शेअरिंग' मॉडेल राबवावे, ज्यामुळे पालिकेला कायमस्वरूपी वाढते उत्पन्न (Sustainable Income) मिळेल.
हरित तंत्रज्ञान (Green Technology): प्रत्येक संकुलाच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Power Project) आणि सांडपाणी पुनर्वापर यंत्रणा (Sewage Treatment Plant - STP) अनिवार्य करावी, ज्यामुळे सामायिक वीज खर्च शून्य होईल व पालिकेच्या संसाधनांवरील ताण कमी होईल.
मल्टि-लेव्हल पार्किंग आणि जाहिराती (Smart Infrastructure): नेहरू मार्केट आणि गंजबाजार या गर्दीच्या ठिकाणी 'ऑटोमेटेड मल्टि-लेव्हल पार्किंग' (Automated Multi-level Parking) उभारून, त्यातून मिळणारे पार्किंग शुल्क आणि डिजिटल LED जाहिरात फलकांच्या (Digital LED Advertising) उत्पन्नातून कर्जाचे हप्ते सहज फेडता येतील.
स्थानिक गरजेनुसार विकास: परिसराची गरज ओळखून प्रोफेसर कॉलनी येथे 'आयटी व एज्युकेशन हब' (IT and Education Hub) आणि सर्जपुरा येथे 'सांस्कृतिक व हस्तकला केंद्र' (Cultural and Handicrafts Center) विकसित करावे. तसेच व्यापाऱ्यांसाठी महानगरपालिकेने अधिकृत 'ई-कॉमर्स पोर्टल' (E-commerce Portal) सुरू करावे.
सुधारित DPR आणि आरक्षणाची मागणी : बँकांकडून कर्ज घेण्याची घाई करण्यापूर्वी प्रशासनाने वरील आधुनिक पर्यायांचा विचार करून सुधारित 'प्रकल्प अहवाल' (Detailed Project Report - DPR) जनतेसमोर मांडावा. तसेच, या संकुलांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), जमाती (ST) व इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) नियमानुसार आरक्षण राखून सामाजिक न्याय (Social Justice) पाळावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
निवेदन प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे शहर महासचिव अमर निरभवने, जिल्हा महासचिव प्रसाद भिवसने, जिल्हा संघटक सुधीर ठोंबे, भिंगार शहराध्यक्ष राजीव भिंगारदिवे, सुरेश पानापाटील, देविदास भालेराव आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
.jpeg)
