- ज्ञानेश्वर नगर ते पाथर्डी गाव पट्ट्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई; मार्चपासून तर नळ पूर्ण कोरडे
- पाणीपट्टी घेता, मग पाणी कुठे? पाथर्डी फाट्याचा महापालिकेला थेट सवाल
- सहा महिने नळ कोरडे; पाणी हा मूलभूत हक्क, महापालिकेचे कायदेशीर कर्तव्य धाब्यावर
नाशिक : नळाला पाणी नाही, टँकरशिवाय पर्याय नाही आणि तक्रारींना उत्तर नाही. पाथर्डी फाटा परिसरातील हजारो कुटुंबे गेल्या तीन-चार वर्षांपासून हे वास्तव जगत आहेत. ज्ञानेश्वर नगरपासून थेट पाथर्डी गावापर्यंत धोंगडे नगर, नरहरी नगर, दामोदर नगर या संपूर्ण पट्ट्यात पाणीटंचाई आता असह्य झाली आहे. मार्च 2026 पासून तर अनेक भागांत नळाला थेंबभरही पाणी आलेले नाही. पाणी देणे हे महापालिकेचे कायद्याने बंधनकारक कर्तव्य असताना प्रशासन इतके निर्ढावलेले कसे, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
चार वर्षांचा वनवास, सहा महिन्यांचा दुष्काळ
पाथर्डी फाटा परिसरात गेल्या काही वर्षांत नवीन वसाहती आणि इमारती झपाट्याने वाढल्या. बांधकाम परवानग्या मिळाल्या, भोगवटा प्रमाणपत्रेही मिळाली. मात्र त्या प्रमाणात पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा उभी राहिली नाही, असा नागरिकांचा आरोप आहे. आधी कमी दाबाने पाणी येत होते, नंतर ते अनियमित झाले आणि आता अनेक घरांत नळ पूर्णपणे कोरडे आहेत. कुटुंबांना दरमहा हजारो रुपये खर्च करून खाजगी टँकर मागवावे लागत आहेत. लहान मुले, वृद्ध आणि रुग्ण यांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत.
पाणी देणे ही मेहेरबानी नव्हे, कायदेशीर कर्तव्य : महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 63 नुसार नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे हे महापालिकेचे अनिवार्य कर्तव्य आहे. ही सुविधा निधी असेल तेव्हा देण्याची ऐच्छिक गोष्ट नाही. पिण्याचे पाणी मिळणे हा घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांत स्पष्ट केले आहे. रतलाम नगरपरिषद प्रकरणात तर न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की पैशांची कमतरता हे नागरी सुविधा न देण्याचे कारण होऊ शकत नाही.
याशिवाय, नागरिकांच्या तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायदा, 2005 अंतर्गत वैयक्तिक शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीविरुद्ध नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 152 अंतर्गत थेट दंडाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागू शकतात. प्रश्न सुटला नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका किंवा जनहित याचिकेचा मार्ग खुला आहे.
जबाबदार कोण? परिसराच्या पाणीपुरवठ्याची थेट जबाबदारी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाची आहे. त्यात कार्यकारी अभियंत्यापासून कनिष्ठ अभियंता आणि व्हॉल्व्हमनपर्यंतची साखळी येते. प्रशासन प्रमुख म्हणून अंतिम उत्तरदायित्व आयुक्तांचे आहे. पाण्याची सोय निश्चित न करता वसाहतींना परवानग्या दिल्या गेल्या असतील, तर नगर रचना विभागही उत्तरदायी ठरतो.
कुंभमेळ्यात पाहुण्यांची तहान कशी भागवणार? आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक नाशिकमध्ये येणार आहेत. शहर सजवण्याची, रस्ते रुंदीकरणाची आणि घाट विकासाची तयारी जोरात असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. पण ज्या शहराच्या उपनगरांतील नागरिक सहा-सहा महिने नळाला पाणी येण्याची वाट पाहत आहेत, त्या शहराचे प्रशासन कोट्यवधी पाहुण्यांची तहान कशी भागवणार, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. घरातल्या माणसांना पाणी पाजू न शकणारा कुटुंबप्रमुख दारात पाहुण्यांची रांग लावत असेल, तर तो आदरातिथ्याचा नव्हे तर बेजबाबदारपणाचा कळस ठरतो. पाथर्डी फाट्याचे कोरडे नळ हे महापालिकेच्या पाणी नियोजनाचे खरे प्रगतिपुस्तक आहे. तेच वाचले तर शहराच्या पाणीपुरवठ्याची क्षमता, नियोजन आणि इच्छाशक्ती तिन्ही प्रश्नचिन्हाच्या फेऱ्यात अडकलेले दिसतात. कुंभमेळ्याचे वैभव घाटांवर नव्हे, तर सामान्य नाशिककराच्या नळातून वाहणाऱ्या पाण्यातून सिद्ध होईल. प्रशासनाने आधी स्वतःच्या नागरिकांची तहान भागवून दाखवावी, मगच जगाच्या स्वागताची भाषा करावी.
नागरिकांनो, गप्प बसू नका; असा करा अर्ज
तक्रार अर्ज कुठे द्यावा: आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका (राजीव गांधी भवन) यांच्या नावे अर्ज करा. त्याच्या प्रती कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा) आणि संबंधित विभागीय अधिकारी यांना द्या.
अर्जात काय असावे:
- नाव, पत्ता, नळ कनेक्शन क्रमांक आणि मालमत्ता कर क्रमांक
- पाणी कधीपासून बंद आहे आणि यापूर्वीच्या तक्रारींचे दिनांक व आवक क्रमांक
- टँकरवर होणारा खर्च
- स्पष्ट मागण्या: ७ दिवसांत पाणीपुरवठा सुरू करावा, तोपर्यंत टँकर द्यावा, १५ दिवसांत लेखी उत्तर द्यावे, बंद कालावधीची पाणीपट्टी माफ करावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
- सर्वात महत्त्वाचे : आवक शिक्का आणि क्रमांक असलेली पोच नक्की घ्या. पुढील कायदेशीर लढाईत हाच सर्वात मोठा पुरावा ठरतो.
माहितीच्या अधिकाराचे हत्यार वापरा
पाणी का येत नाही, हे प्रशासनाच्या फाईलमधूनच बाहेर काढता येते. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे ₹10 शुल्क भरून "नमुना अ" मध्ये अर्ज करा आणि पुढील अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागा:
- परिसरातील जलवाहिनी व जलकुंभाचा नकाशा आणि पाणी वितरणाचे वेळापत्रक
- जलकुंभाचे दैनंदिन लॉगबुक आणि व्हॉल्व्हमनची नोंदवही
- नागरिकांच्या तक्रारींची यादी आणि त्यावर केलेली कार्यवाही
- जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे, पदे आणि कार्यविवरण (Duty Chart)
- जलवाहिनीच्या कामांचे ठेके, खर्च आणि प्रलंबित कामांची सद्यस्थिती
- पाणीकपातीचे आदेश, विभागनिहाय पाणीवाटप (MLD) आणि टँकर पुरवठ्याच्या नोंदी
नगर रचना विभागाकडे स्वतंत्र अर्ज करून पुढील माहिती मागा:
- वसाहतींच्या बांधकाम परवानगीतील पाणीपुरवठ्याच्या अटी
- पाणीपुरवठा विभागाचा ना-हरकत दाखला
- विकास शुल्क वसुलीचा तपशील
दोन्ही अर्जांत कलम 2(j) नुसार मूळ फाईलींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मागणीही नोंदवा. ३० दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास प्रथम अपील करा.
एकत्र या, आवाज बुलंद करा : प्रत्येक घराने स्वतंत्र तक्रार करावी आणि वसाहतीने सह्यांचा सामूहिक अर्जही द्यावा. हा कागदोपत्री पुरावा जितका मजबूत, तितका जनहित याचिकेतील दबाव मोठा. पाणीपट्टी वेळेवर भरणाऱ्या नागरिकांना पाणी मिळत नसेल, तर तो प्रशासनाचा अपयशाचा दाखला आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे: महापालिका स्वतःहून जागी होणार, की न्यायालयाच्या आदेशानंतरच?
या प्रकरणी महापालिका पाणीपुरवठा विभागाची बाजू जानून घेण्यासाठी महापालिकेच्या सिडको विभागीय कार्यालयातील पाणीपुरवठा विभागाशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.
