'ऑफ द रेकॉर्ड'
फेब्रुवारीपासून कोरोनाने भारतात प्रवेश केला. आता ग्रामीण भागातही या आजाराने आपली पाळेमुळे रोवली. सुरुवातीलाच देशात लॉकडाऊन करण्याच्या निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हे चांगलेच झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत विविध राज्यांनी वेळोवेळी या लॉकडाऊनच्या कालावधीत आपापल्या पातळीवर वाढ केली. नागरिकांनी देखील याला साथ दिली.
गेले तीन ते साडेतीन महिने, वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, इतर रुग्णालयीन कर्मचारी, मेडिकल सेवा देणारे, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे पोलिस यंत्रणेने डोळ्यात तेल घालून लॉकडॉऊनची काटेकोर अंमलबजावणी केली. प्रशासकीय अधिकारी व यंत्रणेनेही यात आपली मोलाची भूमिका बजावली. या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे सत्ताधारी नेते, मंत्रीमंडळ व राजकीय नेते वगळता इतर चमको नेत्यांनी घरातच बसणे पसंत केले.
'तुम्ही घरात तर कोरोना बाहेर' या उक्तीचे काटेकोर पालन करीत असे 'चमको' नेतृत्व अक्षरश: बिळात लपून बसले. होय. हे शब्द यासाठी कारण सर्वसामान्यांची जनतेची उपासमार होत असताना त्यांच्या मदतीला फक्त पोलिस आणि स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते धावून आले. अनेक ठिकाणी तर सर्वसामान्यांनीच एकमेकांना मदतीचा हात दिला. एकीकडे हे होत असताना राजकीय नेतेमंडळी कुठे गायब होती कोणास ठावूक ?
नुकतेच एका पदाधिकाऱ्यांनी 'लॉकडाऊनमध्ये वाढ करा, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांना प्रशासन जबाबदार राहिल, असा इशारा दिला. हे करताना त्यांनी आवाहन केलेल्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बोलावून सोशल डिस्टंसिंगचे कितपत पालन केले, हे त्यांनाच माहित. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी आपले मत मांडण्यास, अथवा प्रशासनाला काही सूचना मार्गदर्शन करण्यास काहीच हरकत नाही. पण, ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांनी सज्जड इशारा (की धमकी ?) दिली, किमान त्यांचा कामकाजाचा आढावा तर घ्यावा की नाही?
संबंधित प्रशासकीय अधिकारी गेले तीन महिने जिल्ह्यात कोरोना रोखण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. रात्रंदिवस एक करुन भयानक परिस्थिती कौशल्याने हाताळली, हे सर्व जिल्हावासियांनी पाहिलेय. काल परवा लॉकडाऊन जाहीर करण्याची मागणी करणारे महाशय मात्र कोठे लपून बसले होते कुणास ठावूक? पण आता अचानक त्यांना जाग आली, अन् त्यांना जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाटू लागली.
खरं तर लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरायला हवे होते. अर्थातच स्वत:ची काळजी घेऊनच. पण वास्तवात त्यावेळी त्यांच्या राज्यात दुसरे लोकप्रिय प्रतिनिधी जीवाचे रान करीत होते. बरं किमान उशिराने का होईना आल्यानंतर जे करणे अपेक्षित होते, ते न करता त्यांनी सरळ माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बोलावून लॉकडाऊन कसे गरजेचे आहे, याची री ओढली.
कोरोनामुळे आणखी परिस्थिती बिघडवू नका, आता तरी काही दिवस आ्णखी लॉकडाऊन करा, अशी त्यांची मागणी आहे. बरं असेना का, ती रास्तही आहे. पण, जेथे करायची तेथे मागणी न करता आपली भूमिका कशी जिल्हावासियांपर्यंत जाईल, तेथे ते बोलले. चला हेही ठीक आहे. पण आता ऐनवेळी त्यांना आलेला सर्वसामान्यांचा पुळका कितपत खरा, हे जनताच जाणो !
