मुंबई - पेन्शन नाकारणारी १० जुलैची ती अधिसूचना मागे घेणार असल्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे, अशी माहिती शिक्षक भारती संघटनेने दिली आहे. अधिसूचना मागे घेणार असे स्पष्ट आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती शिष्टमंडळाला दिले आहे, असे संघटनेचे सचिव सुनिल गाडगे यांनी सांगितले आहे.
या अधिसूचनेने शिक्षकांची पेन्शन धोक्यात आली होती. याविरोधात शिक्षक भारतीने राज्यभर रान उठवल्यावर आज आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीला शिक्षणमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलवलं होतं. शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळात शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, प्रकाश शेळके यांचा समावेश होता. शिक्षक भारतीने 10 जुलैच्या अधिसूचनेला विरोध करत शिक्षकांच्या समर्थनार्थ आग्रह धरला.
पहिल्या टप्प्यात पोस्टर आंदोलन आणि स्थानिक प्रशासनाला राज्यभर निवेदनं देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात आक्षेप नोंदवा आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभरातून लाखो शिक्षक, शिक्षकेतर यांची पत्रं, ईमेल शालेय शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात शिक्षक भारती स्थानिक पदाधिकारी यांनी आपल्या विभागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री यांना निवेदनं दिली.
शिक्षणमंत्री यांना पत्र लिहायची, फोन करायची विनंती केली. लोकप्रतिनिधिंनी पत्र लिहून या अधिसूचने विरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. निर्णयाचे स्वागत शिक्षक भारतीचे सचिव सुनील गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे. योगेश हराळे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु. उच्च माध्यमिकचे सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर ङोंगरे, आदींनी केले आहे.
(image source: TOI)
