येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
नाशिक - हॉटेल (Hotel) व रेस्टॉरंटच्या बिलात 'सर्व्हिस चार्ज' (Service Charge) नावाखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळण्याचा प्रकार राज्यभरात उघडपणे सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या स्पष्ट गाईडलाईन्स (Guidelines) आणि न्यायालयाच्या ठोस आदेशांनंतरही अनेक हॉटेल्स सर्रास सर्व्हिस चार्ज लावून ग्राहकांची दिशाभूल (Miss lead) करत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
ग्राहकांची दिशाभूल करून सुरू असलेली लूट थांबावी म्हणून विधीतज्ञ अॅड. उमेश अनपट (Adv Umesh Anpat) यांनी या लेखाद्वारे या सर्व प्रकरणावर कायदेशीर प्रकाश टाकला आहे.
ऐच्छिक की सक्तीचा? : कायदा आणि कोर्ट (Law and Judicatory) दोन्ही स्पष्ट सांगतात की, Service Charge हा ऐच्छिक (Optional) आहे. तरीही अनेक रेस्टॉरंट बिलात तो Default लावून ग्राहकांवर दबाव (Pressure) आणतात. ग्राहकांनी विरोध केल्यावर वाद घालणे, सेवा थांबवण्याची धमकी देणे असे प्रकारही घडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, मेनूतील किंमत आणि करांव्यतिरिक्त जबरदस्तीने घेतलेला Service Charge हा Unfair Trade Practice ठरू शकतो.
गाइडलाईन्सचे सरळ उल्लंघन ?
- Service Charge हा टिपसारखा असून पूर्णपणे ग्राहकाच्या इच्छेवर आधारित असावा.
- ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय अतिरिक्त शुल्क आकारणे चुकीचे.
- बिलात Service Charge अनिवार्यपणे टाकणे अयोग्य.
तरीही अनेक हॉटेल्स या Guidelines कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांनी केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयात काय सांगितले :
- Service Charge हा Voluntary Payment आहे.
- बिलात Automatic add करणे ग्राहकोपयोगी नियमांचे उल्लंघन आहे.
- ग्राहकाला नकार देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
जबरदस्ती थांबवा, अन्यथा कठोर कारवाई होईल. याशिवाय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने काही रेस्टॉरंटवर दंडात्मक कारवाई करत उद्योगक्षेत्राला स्पष्ट संदेश दिला आहे.
ग्राहकांनी काय करावे?
- बिल मिळताच Service Charge दिसल्यास त्वरित काढण्याची मागणी करा.
- मॅनेजर नकार देत असल्यास बिलाचा फोटो व पुरावे जतन करा.
- National Consumer Helpline (1915) किंवा NCH अॅपवर तक्रार करा.
- e-Daakhil पोर्टलवर ग्राहक आयोगात केस दाखल करा.
- गरज पडल्यास CCPA किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार करा.
- कायद्यानुसार सर्व्हिस चार्ज न दिल्यामुळे सेवा नाकारणे हा देखील नियमभंग ठरतो.
महाराष्ट्रातील वास्तव : मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्ये अनेक ठिकाणी सर्व्हिस चार्ज बिलात थेट दाखवण्याची पद्धत सुरू असल्याचे ग्राहक सांगतात. मात्र ग्राहकाने ठाम भूमिका घेतल्यास बहुतांश हॉटेल्स तो काढून देतात. यावरूनच त्याची सक्ती कायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट होते.
ग्राहक जागरूक झाला तरच थांबेल खेळ
- Service Charge ठेवणे पूर्णपणे बंदी नाही.
- मात्र जबरदस्तीने आकारणे बेकायदेशीर व unfair trade practice ठरू शकते.
- कोर्ट आणि सरकारने स्पष्टपणे ग्राहकांच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे.
- बिल नीट वाचा, Service Charge ला ठाम नकार द्या
- नियम मोडणाऱ्यांविरोधात तक्रार करा
- अन्यथा ही लूट सुरूच राहील.
