मुंबई – नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भात राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचेसमोर विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सर्वंकष असून पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून तर पदव्युत्तर शिक्षणाबाबत त्यामध्ये विचार केला आहे. धोरणाच्या माध्यमातून नितीमूल्ये व संस्कार, मातृभाषेतून शिक्षण, भारतीय भाषांना चालना, आंतरशाखीय शिक्षण यांना चालना देण्यात आली आहे.
धोरणाला व्यावहारिक रूप देऊन त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणतज्ञ, शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणारे अधिकारी तसेच इतर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घ्यावे, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.
राज्यात शून्य ते १० विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या जवळ जवळ ५००० शाळा आहेत याची नोंद घेऊन विभागाने राज्याच्या विविध भागात सुरु असलेल्या एकल विद्यालयांची तसेच अंगणवाड्यांची माहिती घ्यावी अशीही सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी यावेळी राज्यातील विद्यार्थी संख्या, पटसंख्या, शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, शालेय शिक्षण विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतूद, महत्त्वाच्या योजनांसाठी उपलब्ध नियतव्यय, नव्या शैक्षणिक धोरणातील आर्थिक परिणाम असलेल्या व नसलेल्या तरतुदी, धोरण राबविताना येणारी संभाव्य आव्हाने, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या एकत्रीकरणाची गरज, इत्यादी विषयांवर सविस्तर माहिती दिली.
