चर्चा होऊनच हे बिल अधिवेशनात मांडण्याची 'अंनिस'ची मागणी
अहमदनगर - आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा कायदा २०१९’ च्या धर्तीवर राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र शक्ती बिल २०२०’ संमत करण्याच्या तयारीत आहे. या बिलातील अनेक मुद्दे आक्षेपार्ह असून स्त्री विरोधी आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा होऊनच अधिवेशनात मांडावे, अशी मागणी अंनिसच्या राज्य सचिव अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गवांदे यांनी पत्र लिहिले असून त्यात म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्र शक्ती बिल २०२०’ मधील तरतुदी अन्यायकारक व पुरुषप्रधान व्यवस्थेला बळ देणाऱ्या असून महिलांच्या पारंपरिक दृष्टिकोनाला मान्यता देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे संहितेमधील कलम ३७५ च्या तरतुदीला धक्का पोहोचणार आहे.
या बिलातील मृत्यूदंडाच्या शिक्षेने अनेक गुन्हे दाबले जातील, असे गवांदे म्हणाल्या. स्त्री व मुलांच्या अत्याचार प्रकरणात शक्यतो नातेवाईक अडकलेले असतात. मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यास पीडित व तिचे कुटुंब बदनामीच्या भावनेतून तक्रार देणार नाहीत. खून, बलात्कार गुन्ह्यात सारख्याच शिक्षा असल्याने पीडितेची हत्या होण्याची शक्यता आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
पीडितेवर खोट्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाल्यास पीडित स्रिया पुढे येणार नाहीत. खोट्या गुन्ह्याची तरतूद पितृसत्ताक पद्धतीचे द्योतक आहे. अशा घटनेत १५ दिवसात तपास ही कालमर्यादा तोकडी आहे. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
