नवी दिल्ली : लोकसभेत २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिल्यामुळे रिअल इस्टेटला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सेक्शन ८० इइए अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.
परवडणाऱ्या घरांसाठी २०१९ मध्ये सेक्शन ८० इइए लागू केला होता, याअंतर्गत रीपेमेन्ट वर दीड लाखांपर्यत अतिरिक्त सूट मिळत होती, ही सूट सेक्शन २४ बीच्या वेगळी होती, घरकर्जाच्या व्याजावरील पेमेंटवर प्रत्येक वर्षी २ लाखापर्यंत सूट मिळत होती.
यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत कोणताही बदल केला नाही. सरकारने अफोर्डेबल हौसिंगला कार्पेट एरिया आणि घराची किंमत याआधारे विभाजन केले आहे. गृहकर्जाच्या प्रिसिंपल अमाऊंटच्या रिपेमेंटवर सेक्शन 80 सीमधून सूट मिळते.
सेक्शन ८० इइए चा लाभ घेण्यासाठी पहिली अट घराची किंमत ४५ लाखापेक्षा जास्त नसावी, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२१ च्या कालावधीत घरकर्ज घेतलेले असावे, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत हीच हेडलाईन वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी कार्पेट एरिया ६० स्क्वेअर मीटर किंवा ६४५ स्क्वेअर फूटापेक्षा जास्त नको, ही अट शहरांसाठी आहे,
ज्यात दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, नोएडा, गुरूग्राम, हैदराबाद, कोलकातासारख्या शहरांचा समावेश आहे. अन्य शहरांसाठी कार्पेट एरिया जास्तीत जास्त ९० मीटर अथवा ९६८ स्क्वेअर फूट असू शकतो.
जुन्या नियमानुसार, तेव्हाच सेक्शन सेक्शन ८० इइए चा फायदा मिळेल जेव्हा कोणत्या रिएल इस्टेट प्रकल्पाला १ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी परवानगी मिळालेली हवी. सध्या करदात्यांना सेक्शन २४ बी चा फायदा घ्यायला हवा, त्यानंतर 80EEA चा फायदा घेऊ शकतात.
