'एमबीपी' सर्व्हे : ८९ टक्के शेवगावकर म्हणतायेत, 'नाही , विकास झालाच नाही' !

शेवगाव : गेल्या पाच वर्षात 'नगरपरिषदेने शेवगावाव शहरात विकास केला कि नाही' या मुद्य्यांवर 'एमबीपी लाईव्ह २४' कडून थेट जनतेतून  घेण्यात आलेल्या सर्व्हेचा निकाल आज आम्ही जाहीर करत असून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तब्ब्ल ८९ टक्के लोक शेवगावमध्ये विकास झालाच नाही, असे म्हणतायेत. जनतेचा कौल प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात गेला आहे. 

ग्रामपंचायत जाऊन शेवगावला पाच वर्षांपूर्वी नगरपरिषद झाली. या पहिल्या वहील्या नगरपरिषदेचा कालावधी नुकताच संपला असून लवकरच निवडणुका होणार आहेत. या पाच वर्षांमध्ये शेवगाव शहराचा विकास झाला कि नाही हे थेट जनतेतून जाणून घेण्यासाठी 'एमबीपी लाईव्ह २४' कडून १७, १८ व १९ फेब्रुवारी हे तीन दिवस ऑनलाईन सर्व्हे घेण्यात आला. या सर्व्हेमध्ये 'नाही' या ऑप्शनवर क्लिक करत  'विकास झाला नाही' या बाजूने तब्ब्ल ८९ टक्के शेवगावकरांनी आपले मत नोंदवले आहे. तर फक्त ११ टक्के लोक म्हणतायेत, की होय, विकास झालाय.

मुख्याधिकारी, लोकप्रतिनिधींना नाकारले

सर्व्हेचा निष्कर्ष लोकप्रतिनिधी आणि नगरपरिषद प्रशासन यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. तांच्या कामाचं ऑडिटच या रूपाने जनतेने मांडले आहे. जनतेने सध्याच्या लोकप्रतिनिधीना सपशेल नाकारल्याचे यातून दिसते. यातून शहर भकास झाल्याच्या चर्चेवर देखील शिक्कामोर्तब झालय. 

त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी आत्म परीक्षण करण्याची गरज आहे. तसेच ११ टक्के जनतेने विकास झालाय असे म्हटलंय. याचा अर्थ बोटावर मोजता येईल एव्हढ्या एक-दोन नगरसेवकांनीच प्रभागात विकास कामे केली असं दिसून येतंय. हि बाब गंभीर आहे.

जनतेने प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्याधिकारी गर्कळ यांची गेल्या पाच वर्षातील संशयी, आरोपयुक्त कारकीर्द पूर्णपणे नाकारल्याचे सर्व्हेतून दिसून येते. तसेच लोकप्रतिनिधींनाही स्पष्टपणे नाकारले आहे. लोकप्रतिनिधींचा हिशोब लोक आता होणाऱ्या निवडणुकीतून मतदानाद्वारे करतील. 

मात्र, मुख्याधिकाऱयांच्या काळात शेवगावची झालेली दुर्दशा पाहून त्यांच्याकडून शेवगावची जबाबदारी काढून घेऊन एखाद्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडे येथून पुढील नव्या कार्यकाळातील सूत्रे सोपवावीत अशीच आशा शेवगावकरांनी या सर्व्हेद्वारे व्यक्त केल्याचे दिसतेय.

विकास निधी गेला कुठे ? - विकास झाला नाही हे शेवगावकर म्हणत राहतील आणि प्रत्यक्षातही बहुसंख्य प्रभागात हेच चित्र दिसत असेल तर मग शेवगावसाठी आलेला विकास निधी गेला कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हा निधी पचवून ढेकर देणारे कोण? 'लोकप्रतिनिधी कि प्रशासन', याचा ही शोध घेण्याची गरज आहे.

त्यासाठी शेवगावला आलेला एकूण विकास निधी, त्यातून झालेला खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेली विकास कामे यांचा ताळेबंद लावल्यास दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यासाठी नुकतेच नेमलेले प्रशासक देवदत्त केकाण यांनी हा सर्व ताळेबंद तपासून शेवगावकरांसमोर खरा हिशोब मांडायला हवा.