नाशिक : आपल्या भारत देशात लोकशाही आहे. या लोकशाहीचा राज्यघटना हा गाभा आहे. तर निवडणुका लोकशाहीचे महत्व आणखी वृद्धिगत करतात. निवडणुकांद्वारे मतदान करून आपण योग्य, जबाबदार उमेदवारांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्यासाठी आपणास मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी निवडणुका घेतल्या जातात. या निवडणुका घेण्यासाठी मतदार यादी हा या प्रक्रियेतील मूलभूत दस्तावेज आहे. त्या आधारावरच निवडणुकीतील प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे मतदार याद्या या निःपक्षपातीपणे, जबाबदारीने आणि कुठल्याही हस्तक्षेपाशिवाय तयार होहे हे देखील तेव्हढेच महत्वाचे आहे. कारण यात हस्तक्षेप करून बदल केल्यास ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसेच ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी केलेल्या मतदार यज्ञातील या मनमानी बदलाबाबत संबंधित मतदारांनी हस्तक्षेप घेतल्यानंतरही त्यात बदल न केल्यास ते कृत्य देखील बेकायदेशीरच. अशा बेकायदेशीर हस्तक्षेपातून तयार केलेल्या मतदार याद्यांवर निवडणुका घेणे म्हणजे नागरिकांच्या घटनेने दिलेल्या मतदानाच्या अधिकारावरच गंडांतर आणण्याचा प्रकार असून हि बाब निषेधार्हय आहे. मतदार याद्यातील या अभूतपूर्व गोंधळाची दखल राज्य निवडणूक आयोगाने घेण्याची गरज आहे.
शेवगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी जानेवारीमध्ये प्रारूप मतदार याद्या जाहीर करण्यात आल्या. स्थानिक नगरपरिषद प्रशासनाने या मतदार याद्या रुपी सरकारी दस्ताऐवजातच छेडखाणी करत त्यात मनमानी बदल केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रभाग 12 च्या प्रारूप मतदार यादीमधून नाव वगळून प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये नाव गेलेल्या विद्यानगर मधील रहिवाशांनी निवडणूक अधिकारी, प्रांत तथा प्रशासक देवदत्त केकाण यांच्याकडे दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे, की आमची नावे आतापर्यंत प्रभाग 12 मधील मतदार यादीत होती. नगरपरिषद 2015, लोकसभा 2019 व विधानसभा 2019 च्या निवडणुकीत येथील यादीतूनच आम्ही मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. मग आता नगरपरिषद निवडणूक 2021 साठी 15 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीतून प्रभाग 12 मधून अचानक आमची नावे वगळून दुसऱ्या प्रभाग 11 मध्ये कशी गेली. आमची नावे येथून वगळून दुसऱ्या ठिकाणी टाकण्याची मागणी आम्ही केलेली नाही. तसेच शेवगाव मधील यादीत फेरबदल करण्यासाठी राज्य निवडणूक विभागाकडून देखील आदेश पारित करण्यात आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या मर्जीने मतदार यादीत फेरबदल करण्याचे अधिकार नगरपरिषदेस आहेत का?
दरम्यान, भौगोलिकदृष्ट्या प्रभाग सीमा प्रशासनाने ठरविल्या असून त्या सीमेच्या आतच आमची घरे आहेत. या नियमानुसार देखील आम्ही प्रभाग 12 मघ्येच येतो. मग आमची नावे कुठल्या कारणास्तव, कोणी आणि का वगळली, याची तपासणी करून आमची नावे नियमानुसार आमच्या हक्काच्या प्रभाग 12 च्याच मतदार यादीत ठेवावीत. त्यात कुठलाही बदल करू नये.
बेकायदेशीर व चुकीचा केलेला प्रारूप मतदार यादीतील फेरबदल त्वरीत दुरुस्त करून आमची नावे पूर्ववत प्रभाग 12 मध्ये न घेतल्यास आम्ही नगरपरिषदेची मनमानी व बेकायदेशीर कृतीविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठात कायदेशीर दाद मागणार आहोत, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, 15 फेब्रुवारी रोजी नगरपरिषदेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार याद्यातील बदला बाबत १५ मार्च पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता आलेल्या हरकतींबाबत निवडणूक अधिकारी केकाण काय निर्णय घेतात याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेकडो दाखल हरकतीचा निःपक्षपाती निपटारा होईल?
मतदार यज्ञातील बेकायदेशीर बदलाबाबत नागरिकांनी हरकत घेत शेकडो हरकती दाखल केल्या आहेत. यातूनच याद्यामधील संभ्रम दृष्टीक्षेपात येतोय. या हरकतीचा दखल घेऊन योग्य करवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र संभ्रमात व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या स्थानिक प्रशासनाकडून न्याय मिळेल का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. त्यामुळे या हरकतीचा निपटारा कुठल्याही हस्तक्षेपाशिवाय आणि कायद्याच्या कक्षेत होऊन खर्या अर्थाने प्रमाणित अंतिम मतदार याद्या तयार होणे गरजेचे आहे. तरच पुढील निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी संबंधित निवडणूक यंत्रणेबाबत विश्वास निर्माण होईल, अन्यथा ही प्रक्रियाच वादात सापडून निवडणुकीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
वॉर्ड रचना बदलास कुठला आधार?
मतदार याद्यांमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ घालत मनमानी फेर बदल केलेत हे स्पष्ट होतेय. कारण वॉर्ड रचना करताना नेमका कुठला आधार घेतलाय हेच समजायला तयार नाही. वेगवेगळ्या वॉर्डमध्ये याद्यातील बदलासाठी वेगवेगळी कारणे नगरपरिषद प्रशासन सांगत आहे. प्रगणकानुसार, भौगोलिक नकाशाद्वारे की मागील वॉर्डच्या याद्यांप्रमाणे हा बदल करण्यात आलाय, याचे निश्चित उत्तर प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
कुटूंबच फोडली
विशेष बाब म्हणजे एकाच कुटुंबाती चार व्यक्तींपैकी आई-वडील प्रभाग 12 मध्ये व मुले, सुना दुसऱ्या प्रभागात अशी विचित्र विभागणी नेमका कुठला निकष लावून करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण नगरपरिषद प्रशासनाकडे आहे काय?
नगरपरिषद प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात
दरम्यान, प्रभाग १२ प्रमाणेच प्रभाग ११, ७, १६, २०, २१ आदी प्रभागातील प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत असेच मनमानी फेरबदल नगरपरिषद प्रशासनाने केल्याचा आरोप काही नगरसेवक, विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी यांनी केला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेला मतदार यादीतील बदल हा संशयास्पद आहे. तसेच काही ठराविक लोकांना फायदेशीर ठरावा या दृष्टीने हेतुपुरस्सर करण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांमधून होताना दिसत आहे.
मनमानी फेरबदल करणारांवर कारवाई करा
मतदार यादीत कुठल्याही वरिष्ठ आदेशाशिवाय फेरबदल करत मनमानी कारभार करून मतदारांना मनस्ताप देणाऱ्या आणि मतदार यादीसारख्या महत्वाच्या सरकारी दस्ताऐवजाशी छेडखाणी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे. ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब आहे. निवडणुकीपूर्वीच कुणाच्यातरी फायद्याच्या दृष्टीने भविष्यातील निवडणूक निकाल बदलण्यासाठी केलेली ही बेकायदेशीर कृती वाटते.
निवडणूक प्रशासनावरच अविश्वास
मतदार याद्यांमध्येच गोंधळ केला जात असेल तर नगरपरिषद प्रशासनावर नागरिकांचा विश्वास कसा राहील? याशिवाय पुढील निवडणूक प्रक्रियेबाबतही संशय निर्माण होतोय. अशा परिस्थितीत शेवगाव नगरपरिषदेची आगामी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी
मतदार याद्यातील या अभूतपूर्व गोंधळाची दखल राज्य निवडणूक आयोगाने घेऊन दूध का दूध पाणी काय पाणी करण्याची गरज आहे. त्रुटीरहित, योग्य मतदार याद्या तयार करून मतदारांवर होणारा अन्याय थांबवायला हवा. तसेच या मनमानी फेरबदलास जबाबदार असणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. असे झाले तरच शेवगाव नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया खर्या अर्थाने नियमांना धरून, निःपक्षपातीपणे पार पडतील.
