नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. शेतकरी संघटनांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला कोंडीत आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. देशातील ४ राज्ये आणि एका केंद्राशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये आता भाजपविरोधात शेतकरी संघटना प्रचार करणार आहेत. त्यामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा तापणार आहे.
पुढच्या काही महिन्यांत पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, केरळ आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजपने या निवडणुकीत मोठी शक्ती पणाला लावली आहे. यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अशातच कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने मोठी घोषणा केली आहे.
'भाजपला मतदान करू नका', असा प्रचार पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये करणार असल्याची घोषणा शेतकरी संघटनांनी केली आहे.१० कामगार संघटनांसोबत आमची बैठक झाली. सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात १५ मार्चला कामगार आणि कर्मचारी रस्त्यांवर उतरणार आहेत. तसेच रेल्वे स्थानकांबाहेर धरणे आंदोलन करणार आहेत.
एतिकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण केंद्र सरकारमध्ये हरयाणाचे ३ केंद्रीय मंत्री आहेत त्या मंत्र्यांना त्यांच्या गावात प्रवेश बंदी केली जाईल, असा इशारा स्वराज इंडियाचे संस्थापक योगेंद्र यादव यांनी दिला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा रोष पत्करून आगामी निवडणुका लढण्याची वेळ भाजपवर आली आहे.
