अहमदनगर - राज्यातील ७५ हजार होमिओपॅथी डॉक्टरांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस कृती आराखडा नाही. होमिओपॅथी डॉक्टरांना त्यांचे अधिकार दिल्यास राज्यातील लाखो रुग्णांना आरोग्याच्या दृष्टीने फायदा होणार आहे.
सीसीएमपी उत्तीर्ण डॉक्टरांचे पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेले रजिस्टेशन देणे गरजेचे होते. मात्र त्यासाठी सुद्धा शासन गंभीर नाही. ही बाब खरोखरच चिंताजनक आहे. यासंदर्भात राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी प्रयत्नशील राहू, असे प्रतिपादन माजी मंत्री सुरेश धस यांनी कृती समिती शिष्टमंडळास केले.
महाराष्ट्र राज्य होमिओपॅथी डॉक्टर्स कृती समितीच्या वतीने होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सुरेश धस यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन केले होते. कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय पवार यांनी शासनस्तरावरील आवश्यक असलेली उपाय योजनांबाबत मत मांडले. राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या प्रलंबित मागण्यांची पार्श्वभुमी कृती समितीचे मार्गदर्शक डॉ. प्रशांत शिंदे यांनी विषद केली.
