नवीदिल्ली ( MBP LIVE 24 टीम ) :
आज सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेऊन राज्याचे केंद्राकडे प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली. यामध्ये एसईबीसी मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण, मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण आणि प्रलंबीत 'जीएसटी'सह इतर अनेक आर्थिक विषयांवर निवेदने देऊन चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे भेटीच्या वेळी उपस्थित होते.
भेटीनंतर महाराष्ट्र सदन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, की राज्याच्या प्रलंबित विषयांसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. या दरम्यान व्यवस्थित चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी सर्वच विषय गांभीर्याने ऐकले. केंद्राकडे प्रलंबित आहेत अशा प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो. कुठेही राजकीय अभिनिवेश नव्हता. मी आणि माझे सहकारी समाधानी आहोत. या प्रश्नांवर पंतप्रधान माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चितपणे करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खालील विषयांची
निवेदने देऊन चर्चा करण्यात आली
👉 एसईबीसी मराठा आरक्षण
👉 मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण
👉 राज्यांना देय असलेली जीएसटी भरपाई
👉 बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी
👉 १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत (पंचायत राज संस्था )
👉 मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने काही महत्वाच्या विषयांवरील निवेदने पंतप्रधानांना दिली. या पत्रांचा सारांश पुढीलप्रमाणे आहे.
👉 केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल.
👉 राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका सादर करणार आहे.
👉 केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचे मी स्वागत करतो.
👉 आरक्षणाची तरतूद आली व गेली २०-२५ वर्ष ही तरतूद राज्यात लागू आहे. परंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.
👉 राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे.
👉 माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनीधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी Rigorous Empirical Inquiry करायला सांगितली आहे. यासाठी जणगनणेतील माहितीची आवश्यकता आहे.
👉 भारत सरकारने २०११ मध्ये SECC केला आहे. त्याची माहिती राज्यसरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून अहवाल करता येईल.
👉 तसेच या निकालपत्रात SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे ST/SC बहुल जिल्ह्यांमध्ये OBC प्रवर्गाला २७ टक्के पेक्षा कमी किंवा एखाद्या परिस्थिती आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची ५० टक्केची तरतूद शिथील करणे आवश्यक आहे.
👉 SC,ST यांचे आरक्षण घटनात्मक (Constitutional) आहे तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक (Statutory) आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की SC ST प्रमाणे OBC आरक्षणही Constitutional करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी.
👉 तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी २०२१ च्या जनगणने मध्ये ओबीसींचीही जनगणना करावी.
👉 पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे.
👉 भारतीय राज्य घटनेच्याकलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो.
👉 हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे.
👉 यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे.
👉 यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे
👉 एसईबीसी मराठा आरक्षण
👉 इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण
👉 मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण
👉 मेट्रो कार शेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागेची उपलब्धता : न्यायालयाबाहेर सर्वमान्य तोडगा काढणे
👉 राज्यांना देय असलेली जीएसटी भरपाई
👉 पिक विमा योजना : बीड मॉडेल
👉 बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी
👉 नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे कॉस्ट नॉर्म (निकष) बदलणे
👉 १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत (शहरी स्थानिक )
👉 १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत (पंचायत राज संस्था )
👉 मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे
👉 राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या निवडी करण्याबाबत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने काही महत्वाच्या विषयांवरील निवेदने पंतप्रधानांना दिली. या पत्रांचा सारांश पुढीलप्रमाणे आहे.
एसईबीसी मराठा आरक्षण
👉 केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल.
👉 राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका सादर करणार आहे.
👉 केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचे मी स्वागत करतो.
'ओबीसी'चे पंचायत राज संस्थेच्या
निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण
👉 आरक्षणाची तरतूद आली व गेली २०-२५ वर्ष ही तरतूद राज्यात लागू आहे. परंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.
👉 राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे.
👉 माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनीधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी Rigorous Empirical Inquiry करायला सांगितली आहे. यासाठी जणगनणेतील माहितीची आवश्यकता आहे.
👉 भारत सरकारने २०११ मध्ये SECC केला आहे. त्याची माहिती राज्यसरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून अहवाल करता येईल.
👉 तसेच या निकालपत्रात SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे ST/SC बहुल जिल्ह्यांमध्ये OBC प्रवर्गाला २७ टक्के पेक्षा कमी किंवा एखाद्या परिस्थिती आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची ५० टक्केची तरतूद शिथील करणे आवश्यक आहे.
👉 SC,ST यांचे आरक्षण घटनात्मक (Constitutional) आहे तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक (Statutory) आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की SC ST प्रमाणे OBC आरक्षणही Constitutional करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी.
👉 तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी २०२१ च्या जनगणने मध्ये ओबीसींचीही जनगणना करावी.
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण
👉 पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे.
👉 भारतीय राज्य घटनेच्याकलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो.
👉 हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे.
👉 यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे.
👉 यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे
