शेवगाव ( MBP LIVE 24 टीम ) : इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केल्याने महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ५६ हजार जागा घटणार असल्याचा दावा समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने याचा परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. ह्या निर्णयाचा परिणाम सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारविरोधात ओबीसी संघटना एकवटणार असून आरक्षण बचावासाठी आंदोलन करणार असल्याचा निर्णय अखिल भारतीय समता परिषदेच्या सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
राजकीय नेेत्याना भेटणार
छगन भुजबळ यांनी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा करणार असल्याचेही सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही आपण फोन केला आणि मदतीची मागणी केल्याचे बैठकीनंतर भुजबळांनी सांगितले.
केंद्राने माहिती लपवली
राज्यात भाजपचे सरकार असतानादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे. या भेटीत ते त्यांना मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाची वस्तुस्थिती समजावून सांगणार आहोत, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला माजी खासदार समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, बापू भूजबळ, प्रा. हरी नरके, समता परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा मंजिरी धाडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर, अ‍ॅड.जयंत जायभावे, दिलीप खैरे, प्रा. दिवाकर गमे, सदानंद मंडलिक उपस्थित होते.
ओबीसींच्या एकूण ५५ ,८८९ जागा घटणार
👉 महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांच्या एकूण २,७३६ जागांमधून ७४० ओबीसी जागा कमी होतील.
👉 एकूण १२८ नगरपंचायती आणि २४१ नगरपालिकांमधल्या ७,४९३ जागांपैकी २,०९९ ओबीसी जागा कमी होणार आहेत.
👉 राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा,
👉 ३५१ पंचायत समितींमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ ओबीसी जागा कमी होणार आहेत.
👉 एकूण २७,७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये १,९०,६९१ जागांपै६ ओबीसी जागा कमी होतील.
