अहमदनगर (MBP LIVE 24) :
मराठा ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांना दूषणे देत असल्याने आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे. मात्र, आरक्षण रद्द झाल्यांनतर उगाच सल्ले देत फिरण्यापेक्षा अहमदनगर मधील या मोठ्या शिक्षण संस्थेने यंदा प्रवेश घेणाऱ्या मराठा व ओबीसी विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फी माफ करणार असल्याचे जाहीर केले.
शिर्डी मतदार संघातील मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत यावर्षी 50 टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्थेचे चेअरमन आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केला.
पुणे विद्यार्थी गृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना आ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, मराठा आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविण्यात आघाडी सरकारची अनास्थाच कारणीभूत ठरली आहे. दोन्ही समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राज्य सरकार कोणतेही पापक्षालन करायला तयार नाही. दोन्ही समाजात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोपही यावेळी त्यांनी केला.
'सारथी'च्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून द्या
सारथीसाठी सरकारकडे मागण्या कराव्या लागणे हा समाजाचा अपमान आहे. या संस्थेला आता अभिमत विद्यापीठाच्या धर्तीवर पुढे घेवून जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करून नव्या जागतिक दर्जाच्या संधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्याना करून दिल्यास सारथीचा विकास होवू शकेल आणि या संस्थेचा राजकीय वापर थांबेल.
राज्यातील पहिली संस्था : समाजाप्रती असलेल्या दायित्वाच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणार्‍या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याना 50 टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतल्याचे सांगितले. असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहिली संस्था आहे. या निर्णयामुळे संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.
यांनीही सवलत द्यावी
शासनाकडून भूखंड घेवून राज्यातील मंत्री, खासदार आमदार यांनी शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत, समाजाच्या जीवावर पदही भोगली आहेत, या सर्वानीच आता आपल्या संस्थामध्ये विद्यार्थ्याना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत देण्याचे आवाहन आ.विखे पाटील यांनी केले.
स्वतंत्र रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार : समाजासाठी होत असलेल्या आंदोलनाना आणि मागण्यांना आपला पाठिंबा आहे. मात्र, याबाबत राज्य सरकारची भूमिका समजायला तयार नाही. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढली पाहिजे. सरकारने काय करायचे ते त्यांनी ठरवावे, मी स्वतंत्र रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार असल्याचे आ.विखे पाटील यांनी सांगितले.
