नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घेतले असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. ते म्हणाले - सरकारने चांगल्या उद्देशाने हे कायदे आणले होते. मात्र, शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता हे कायदे मागे घेत आहे. हे कायदे मागे घेण्यासाठी गेले काही महिन्यांपासून आंदोलन सुरू होते. आता ते मागे घेतले असले तरी मोदी सरकारवर टीका होतच आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना कायदे मागे घेत असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांची ताकद वाढवण्यासाठी दहा हजार एफपीओ किसान उद्‍पादक संघटना स्थापन करण्याची योजना आहे, ज्यावर सात हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. आम्ही पीक कर्ज वाढवले. म्हणजेच सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावले टाकत आहे.
आम्ही चांगल्या हेतूने कायदा आणला होता, मात्र, त्याचे स्पष्टीकरण देवू शकलाे नाही, अशी खंत देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही. ज्या कायद्यावर त्यांचा आक्षेप होता, त्या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याचे सरकारने मान्य केले, असेही ते म्हणाले.
तरीही विरोधकांची टीका सुरूच
खासदार ओवेसी म्हणाले - मोदींच्या अहंकाराने ७०० शेतकऱ्यांचा बळी घेतला; लोक रस्त्यावर उतरले, त्यामुळे सरकार घाबरले. आणि त्यांना कायदे मागे घ्यावे लागले.
गृहमंत्री शहा यांनी मात्र केले कौतुक - मोदींनी कुशल राजकारण्यासारखी पावले उचलली व कृषी कायदे मागे घेतले, अशा शब्दात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोदींचे कौतुक केले.
काँग्रेसचा आरोप - निवडणुकीत पराभव दिसत असल्याने मोदींनी कृषी कायदे मागे घेतले, असा आरोप काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे. पराभव दिसू लागल्याने मोदींना देशातील खरे वास्तव समजले, असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केला.
राकेश टीकैत - मोदींच्या कृषी कायदे रद्द करण्याचा घोषणेनंतर राकेश टीकैत यांची प्रतिक्रिया म्हणाले, "अगोदर संसदेत कृषी कायदे रद्द करा त्यानंतरच शेतकरी आंदोलन थांबेल" कारण फक्त घोषणा केल्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही.
वर्षभरापासून आंदोलन सुरू
केंद्र सरकारने संसंदेत तीन कृषी कायदे लागू केले. तेव्हापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना मागे घेतले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र शेतकरी देखील आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. त्यांनीही जोपर्यंत केंद्र सरकार हे आंदोलन मागे घेत नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असे सांगितले होते. त्यामुळे अखेर वर्षभराने सरकार झुकले.
