मुंबई - खोटे रेकॉर्ड तयार करुन शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे नोंद करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात महाविकास आघाडीचे खासदार यासंबंधीचे प्रश्न सभागृहात मांडतील, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोयाबीन – कापूस उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांसंबधी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसह राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठामपणे उभे आहे.
यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर, आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्यातील अतिवृष्टी बाधितांना राज्य सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप सुरु आहे, त्याला गती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दिलेले अनुदान तसेच आर्थिक मदत कोणत्याही परिस्थितीत बँकांनी रोखू नये. सदरची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येऊ नये.
या सूचना संबंधित बँकांना देण्यात येतील. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सोयाबीनसह कापसाच्या प्रश्नांसंबधी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नदीकाठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेसह ‘सीएसआर’ फंडातून मदत करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. कृषीपंपांना दिवसा सुरळीत आणि पुरेसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने सौरपंपाची योजना आणली असून ती अधिक सक्षमपणे राबवावी, असे ते म्हणाले.
