अहमदनगर - केंद्र सरकारने १९५२ सालचा नोटरी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच संसदेमध्ये कायदा दुरुस्तीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. कायदा दुरुस्तीवर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
नव्या कायद्यानुसार नोटरी पब्लिक पद केवळ १५ वर्षांसाठीच असल्याने वकिलांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होणार आहे. त्यामुळे नोटरी असोसिएशनचे जिल्हा सचिव ऍड. सुमतिलाल बलदोटा यांनी नोटरी कायदा सुधारणा विधेयकास तीव्र विरोध केला आहे.
नोटरी वकिलांच्या शिष्ठ्मंडळासह खासदार सुजय विखे यांची भेट घेवून नोटरी कायद्यात होणारी सुधारणा थांबण्यासाठी प्रयत्न करावेत, या मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ऍड. संपत बोरा, ऍड. संतोष भोसे आदींसह नोटरी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार सुजय विखे यांनी त्वरित दिल्लीत कार्यालयात फोन करून विधेयक कधी मांडले जाणार आहे याबाबत चौकशी केली. तसेच लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करून लक्ष घालण्याचे आश्वासन वकिलांच्या शिष्ठमंडळास दिले. ऍड. बलदोटा म्हणाले, नगर जिल्ह्यात सुमारे १६० नोटरी वकील आहेत.
या कायद्याच्या नव्या दुरुस्तीमुळे नोटरी असलेले वकिलांच्या कर्याकालावर गदा येणार असल्याने नोटरी व्यवसाय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मोठा अन्याय नोटरींवर होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कायदा दुरुस्तीवर राज्य नोटरी असोसिएशन व जिल्हा असोसिएशन हरकत घेत आहोत.
या हरकतीचे मेल केंद्रीय कायदा मंत्रींना केले आहेत. खासदार सुजय विखे यांनी नोटरी वकिलांना सहकार्य करून आमच्या समस्या केंद्र सरकारच्या दरबारी मांडाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
यावेळी नोटरी असोसिएशनचे ऍड. विक्रम वाडेकर, हफिज जहागीरदार, विजय मुनोत, विवेक नाईक, सुधीर भागवत, युवराज पोटे, तन्वीर शेख, विजय मुथा, बंकट बारवकर, राठी आदी उपस्थित होते.