येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
अहिल्यानगर - नोकरीचे आमिष दाखवून एका महिलेवर अत्याचार (Rape) केल्याचा गंभीर आरोप असलेले माजी महापौर अभिषेक कळमकर (वय ३५) (Abhishek Kalamkar) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. जलदगती न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. यु. जे. मोरे यांनी हा निकाल दिला.
![]() |
| छायाचित्र : प्रतिकात्मक |
नेमके प्रकरण काय? : पीडित महिलेने २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद (FIR) दिली होती. पीडितेची गरीब परिस्थिती पाहून तिला नोकरी लावून देतो, असे आमिष कळमकर यांनी दाखवले होते. त्यानंतर एका काळ्या रंगाच्या फॉर्च्युनर (Fortuner) गाडीत विळद येथील निर्जन स्थळी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप फिर्यादीत केलेला आहे.
एवढेच नव्हे तर, आरोपीने पीडितेसोबत अश्लील व्हिडिओ कॉल (Video Call) करून तिला लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केले. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिरूर (Shirur) येथील एका हॉटेलमध्ये बोलावून पुन्हा तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केला. या त्रासाला कंटाळून पीडितेने पोलिसांत धाव घेतली.
न्यायालयात झालेला युक्तिवाद : याप्रकरणी सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील मनिषा पी. केळगंद्रे-शिंदे (Adv Manisha Kelgendre-Shinde) यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की:
- आरोपी हा राजकीय नेता (Political Leader) आणि माजी महापौर (Ex Mayor) असल्याने त्याने पीडितेच्या गरिबीचा गैरफायदा घेतला.
- गुन्ह्यात वापरलेली फॉर्च्युनर गाडी आणि आरोपीचा मोबाईल जप्त करणे तपासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
- सोशल मीडियावर (Social Media) आरोपीचे काही अर्धनग्न व्हिडिओ देखील व्हायरल (Viral Videos) झाले असून, त्याबाबत तपास (Investigation) होणे गरजेचे आहे.
- जर आरोपीला जामीन मिळाला, तर तो पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची किंवा पीडितेवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
न्यायालयाचा निर्णय : दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर (Serious Offence) असल्याचे नमूद केले. ‘इलेक्ट्रॉनिक पुरावे (Electronic Evidence) गोळा करण्यासाठी आणि प्रभावी तपासासाठी आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कळमकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज (Bail Application) फेटाळून लावला.
या प्रकरणात तोफखाना पोलीस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक भांबळ यांनी तपासाची कागदपत्रे (Investigation Papers) सादर केली, तर मूळ फिर्यादीच्या वतीने ॲड. विजय गुंदेचा (Adv Vijay Gundecha) यांनी सहकार्य केले.

