अहमदनगर - जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बार असोसिएशन, अहमदनगर व सेंट्रल बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवार, १३ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन जिल्हा न्यायालय, व तालुका न्यायालयांमध्ये करण्यात आले होते.
या लोक न्यायालयात ठेवलेल्या प्रकरणांची संख्या 1 लाख 64 हजार 733 होती तर तडजोडीने मिटलेल्या प्रकरणांचे संख्या 25 हजार 342 होती. वसूल झालेली रक्कम रुपये 83 कोटी 70 लाख 19 हजार 802 इतकी आहे.
त्यामुळे अहमदनगर जिल्हा लोक अदालतीमध्ये यावेळी राज्यात प्रथम आला असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री का. पाटील यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन जिल्हा न्यायालयाच्या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या इमारतीत करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा हे होते.
याप्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश एस .एस. गोसावी, मिलिंद कुर्तडीकर, महानगरपालिका आयुक्त पंकज जावळे, अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमनार, पोलीस उपअधीक्षक संजय नाईक पाटील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, जिल्हा सरकारी वकील सतीश पाटील, अहमदनगर असोसिएशन अध्यक्ष ऍड. अनिल सरोदे, आदी उपस्थित होते.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यार्लगड्डा म्हणाले, लोकन्यायालय व मध्यस्थी केंद्र या प्रक्रियांमुळे न्यायदानात सुलभता निर्माण झाली आहे. मिटलेल्या प्रकरणांमध्ये अपील दाखल करता येत नाही. यावर्षी क्यूआरकोड व ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा केली. यामुळे पक्षकारांना वसुलीची रक्कम भरणे सुलभ झाले आहे.
राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये सर्व न्यायालयातील दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, चेक संदर्भातील प्रकरणे, बँकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कामगार न्यायालयातील प्रकरणे, कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, वीज महावितरणाची समझोता योग्य प्रकरणे तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरची दाखल पूर्व प्रकरणे आपसी समझोत्याकरिता ठेवली होती.
श्रीगोंदा या ठिकाणी जिल्हा व अति सत्र न्यायाधीश मुजीब शेख यांच्या प्रयत्नातून 35 वर्षापासून सुरू असलेला दिवाणी स्वरूपाचा वाद तडजोडीने संपुष्टात आला.
या लोक न्यायालयात जिल्ह्यामध्ये 21,534 दाखल पूर्वप्रकरणे मिटवण्यात आली. तर 3,811 प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. लोक अदालत मध्ये एकूण 25,342 प्रकरणे निकाली काढली.
विशेष मोहिमेमध्ये 2,442 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सदर लोक अदालती मध्ये 83 कोटी 70 लाख 19 हजार 802 इतक्या रुपयांच्या रकमेची वसुली झाली आहे.
न्यायाधीश, विधीज्ञ, बँका, पतसंस्था, विमा कंपन्या, महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी, पोलीस, विधी स्वयंसेवक व न्यायालयाचे कर्मचारी तसेच विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यांच्या सहकार्याने लोक न्यायालयाचे यशस्वीरीतीने कामकाज पार पडले.
