उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना
अकोला - रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाचे स्पष्ट आदेश आहेत की पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची मागणी करु नये. असे असतानाही जर बॅंक शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असेल, तर अशा बॅंकावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.
जिल्ह्याची खरीप हंगाम नियोजन सभा नुकतीच पार पडली. या सभेस उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. नियोजन सभागृहात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिताताई अढाऊ, विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी, वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरिष पिंपळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुनिल फाटकर, उपस्थित होते.
यावेळी जि.प. कृषी सभापती योगिता रोकडे तसेच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, विभागीय कृषि सहसंचालक डॉ. किसन मुळे, डॉ. कांतप्पा खोत, उपवनसंरक्षक के. अर्जुना, जिल्हा कृषी अधिकारी शंकर किरवे, आत्मा प्रकल्प संचालक डॉ. मुरली इंगळे, जैविक शेती मिशनचे डॉ. आरीफ शाह, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, आदी उपस्थित होते.
फडणवीस यांनी निर्देश दिले की, पुढील एका महिन्यात गोपिनाथ मुंढे अपघात विमा योजनेची सर्व प्रकरणे निकाली काढा. पेरणीसाठी बीज प्रक्रिया केलेले बियाणे वापरासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करावे. तसेच मागील वर्षाप्रमाणे बीज महोत्सव घेण्यात यावा. शेतकऱ्यांची वीज जोडण्यांची कामे ही खरीप हंगामपूर्व कालावधीत पूर्ण करावीत.
पाऊस लांबला तर शेतकऱ्यांना पर्यायी सिंचन सुविधेसाठी दुसरा पर्याय नसतो अशावेळी हा पर्याय त्यांना कामात येईल. ‘आत्मा’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे, विस्तार सहलींचे आयोजन करणे यास प्राधान्य द्यावे. शेतकऱ्यांना अनुदान कमी पडू देऊ नये. कृषी सौर वाहिनी योजनेअंतर्गत जमिनींची प्रकरणे लवकर निकाली काढावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली.
