येथे क्लिक करुन आमचे यु ट्युब चॅनल सबस्क्राईब करा
आज २७ फेब्रुवारी २०२५. माय मराठीला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतरचा हा पहिलाच मराठी राजभाषादिन ! यानिमित्त मराठी भाषा व तिला मिळालेला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा, याविषयीचा हा लेख…
'महाराष्ट्र' हे भारतातील असं एकमेव राज्य आहे, ज्याच्या नावात 'राष्ट्र' शब्द आहे. राष्ट्र म्हणजे देश.! आणि ‘महाराष्ट्र’ म्हणजे महान असे राष्ट्र.! या महान अशा राष्ट्राची- महाराष्ट्राची थोरवी सतत आपल्या कानांवर पडत असते.
- मंगल देशा ! पवित्र देशा ! महाराष्ट्र देशा !
- जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
- महाराष्ट्र मेला, तर राष्ट्र मेले !
- महाराष्ट्राविना, राष्ट्रगाडा न चाले !
- दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा !
- हिमालयाच्या हाकेला सह्याद्री धावून गेला !
- वगैरे, वगैरे..
तर, अशा या महान राष्ट्राची - महाराष्ट्राची दिल्लीदरबारी फार 'वट' असेल, असं जर कोणाला वाटत असेल, तर तसं अजिबात नाही.! जर आपण महाराष्ट्राशी - मराठी भाषिकांशी संबंधित पुढील काही ठळक घटना बघितल्या, तर हे आपल्या लक्षात येईलच..!
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावार प्रांतनिर्मितीसाठी 'फाजल अली कमिशन'ची स्थापना करण्यात आली होती. या कमिशनने मराठी भाषिकांची स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची मागणी धुडकावून लावत, त्यांच्या तोंडाला द्विभाषिक राज्याची पाने पुसली होती.!
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मराठीभाषिकांनी सुरू केलेली चळवळ, केंद्रशासनाच्या आशीर्वादाने, निर्दयतेने चिरडून टाकायचीच, असा तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी जणू चंंगच बांधला होता.! त्यांच्या आदेशानुसार मुंबईत आंदोलकांवर झालेल्या गोळीबारात १०६ आंदोलक हुतात्मे झाले होते.
या आंदोलनादरम्यान, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी, मुंबई केंद्रशासित करण्याची घोषणा करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळलं होतं.. कालांतराने १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि मराठी भाषिकांचं स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलं; पण काही मराठीभाषिक प्रदेश मात्र महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला नाही.
महाजन आयोगाने तर, महाराष्ट्रावर उघड उघड अन्यायच केेला. या आयोगाने अनेक मराठीभाषिक गावं, जाणीवपूर्वक कर्नाटक राज्यात घातली. या अन्यायांबाबत महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी वेळोवेळी दिल्लीकडे धाव घेतली, परंतु दिल्लीश्वरांनी त्यांची कधीच दखल घेतली नाही.
'काका, मला वाचवा' म्हणणार्‍या नारायणरावांकडं, राघोबादादांनी जसं हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केलं, अगदी तसंच दुर्लक्ष, 'चाचा, महाराष्ट्राला वाचवा', अशी वेळोवेळी विनवणी करणार्‍या मराठी नेत्यांंकडे दिल्लीश्वर 'चाचांनी' केलं. दिल्लीश्वरांंना सतत असं वाटत आलंय की, 'भीमथडीच्या 'तट्टांना' या, यमुनेचे पाणी पाजा..'
ही महाराष्ट्रगीतातील ओळ ,कवीने जणूकाही, दिल्लीश्वरांंना सूचना करण्यासाठीच लिहिलेली आहे. म्हणून तर, गल्लीत गोंधळ घालणाऱ्या, भीमथडीच्या या चौखूर उधळलेल्या 'तट्टांना', ते दिल्लीत आल्यावर, दिल्लीश्वर त्यांना यमुनेचं पाणी पाजून शांत करतात आणि मुजरा करायला लावतात.
आता या अशा घटना पाहिल्यावर, कोण म्हणेल की, महाराष्ट्राचं दिल्लीत 'वजन' आहे म्हणून.! वरील सर्व घटनांबद्दल विस्ताराने लिहिलं, कारण महाराष्ट्राच्या नावात, भलेही 'राष्ट्र' शब्द असेल, पण म्हणून महाराष्ट्राचा, ‘दिल्ली’दरबारी असायला हवा, तसा दबदबा मात्र मुळीच नाही.!
आता हे अलीकडचंंच उदाहरण पाहा ना..! केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला 'अभिजात ' भाषेचा दर्जा बहाल केलाय.! गेले एक तप महाराष्ट्राची - मराठी भाषिकांंची अभिजात' दर्जाबाबतची ही मागणी दिल्ली दरबारी प्रलंबित होती. गेल्या आठ-दहा वर्षांतील एखाद्या वर्षी २७ फेब्रुवारीला, मराठी राजभाषादिनाच्या मुहूर्तावर किंंवा १ मेला, महाराष्ट्रदिनाचा मुहूर्त साधून, या निर्णयाची घोषणा केली असती, तर ते अधिक सयुक्तिक व औचित्यपूर्ण ठरले असते.!
पण नाही. घेतलेला निर्णय, हा सयुक्तिक व औचित्यपूर्ण आहे की नाही, यापेक्षा घेतलेल्या निर्णयाचा सत्ताधाऱ्यांना राजकीय फायदा मिळवून देणारी वेळ महत्त्वाची.! नाही का?
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीने ती महत्त्वाची - राजकीय फायदा करून देणारी वेळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाला मिळवून दिली आणि मराठी भाषेला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा झाली. असो.!
केंंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०-११ वर्षं मराठी भाषिकांना भले तिष्ठत ठेवलं असेल, टोलवाटोलवी केली असेल, मराठी भाषिकांचा अंत पाहिला असेल, हे जरी सत्य असले, तरी 'देर से आए, दुरुस्त आए...' म्हणत मराठी भाषिकांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानलेच पाहिजेत.!
कारण त्यांच्याच एका निर्णयामुळे, अखेर 'अभिजात' मराठी भाषेचं घोडं गंगेत - नव्हे नव्हे 'यमुनेत' न्हालंय.! मराठी भाषेला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा मिळाला आणि मराठी भाषिकांना स्वर्ग जणू दोन बोटेच उरला.! ते अत्यानंंदाने मोरासारखे नाचायला लागले.
पण नाचताना मोराचे, जसे त्याच्या उघड्या पडलेल्या पार्श्वभागाकडे दुर्लक्ष होते, अगदी तसेच दुर्लक्ष आपलेपण मराठी भाषेच्या दुरवस्थेकडे होते. म्हणून आधी मराठी भाषेच्या एकूण दुर्दशेचे सिंहावलोकन करणे आवश्यक आहे.! मराठी भाषा ही आता 'अभिजात' भाषा झालीय.. पण पुढे काय?... पुढे काय, यापेक्षा आधी मागे काय, हे पाहणं उद्बोधक ठरेल.
हे सिंहावलोकन सांगते की, काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या शाळा विद्यार्थीसंख्येने ओसंडून वाहत होत्या. इतक्या की, अनेक नामांकित शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी काही पालक, मंत्र्यांच्या, नगरसेवकांच्या सह्यांची शिफारसपत्रे आपल्या पाल्यांच्या प्रवेशअर्जासोबत सादर करत असत.
अमराठी भाषिक विद्यार्थीसुद्धा मराठी माध्यमातून शिकत असल्याचं दृश्य-अल्प प्रमाणात का होईना, पण पाहावयास मिळत होतं. मराठी ही ज्ञानभाषा आहे, या गोष्टीवर मराठी भाषिकांचा बर्‍यापैकी विश्वास होता.
'मराठी असे आमुची मायबोली,' असे मराठीजन मनापासून म्हणत होते. त्यांंचे मराठीप्रेम बेगडी नव्हते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचं पेव फुटलेलं नव्हतं. महाराष्ट्रात येणारे परप्रांतीयही, मराठी शिकण्याचा, तसेच बोलण्याचा प्रयत्न करत होते.
एकूण राजभाषा मराठीला बर्‍यापैकी प्रतिष्ठा होती.! पण तरीसुद्धा वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज, मराठी भाषेच्या तत्कालीन अवस्थेबद्दल असमाधानीच होते. ती खंत व्यक्त करताना त्यांंनी म्हटले होते की, 'डोईवर राजभाषेचा सुवर्ण मुकुट आणि अंगावर फाटकी वस्त्रे लेऊन, मराठी भाषा, मंत्रालयाबाहेर याचकासारखी संंकोचून उभी आहे.!'
आता त्या गोष्टीलापण बराच काळ उलटून गेलाय. मराठीची प्रतिष्ठा आणखीनच खालावलीय.! त्यालाही आम्ही मराठीभाषिकच कारणीभूत आहोत. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण म्हणजे वाघिणीचं दूध. ते आपल्या पाल्यांना (भले, त्यांंना डायरिया झाला तरी) पाजण्याचे खूळ मराठीभाषिक पालकांच्या डोक्यांत शिरलंय. पण बालकांंच्या पोषणासाठी आईचे दूधच सर्वोत्तम असते, याकडे पालक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.
मराठीभाषिक पालक, आपल्या पाल्यांना मातृभाषेतून मोफत शिक्षण देणाऱ्या सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये पाठवण्याऐवजी, भरमसाठ फी वसूल करणाऱ्या खाजगी, विनाअनुदानित, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवणे पसंत करतात.
पूर्वी हे खूळ शहरी भागापुरतेच मर्यादित होते; आता तर याचे लोण, ग्रामीण भागातपण पोहोचले आहे. परिणामी मराठी माध्यमाच्या शाळा एकामागून एक धडाधड बंद पडताहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत जाणं, ही तर महाराष्ट्र शासनाला इष्टापत्तीच वाटतेय. कारण यामुळे, भविष्यात सरकारचे कित्येक लाख कोटी रुपये वाचणार आहेत.
कोणतेही लोकनियुक्त सरकार लोकहितासाठी अनेक योजना राबवत असते. परंंतु इथे मात्र चक्क मराठीभाषिकांनीच सरकारच्या हिताची योजना (?)आणि तीही शासनासारखा गाजावाजा न करता-राबवण्याचा चंग बांधलेला दिसतोय. या गोष्टीची तर गिनीजबुकातच नोंद व्हायला हवी.! (नाहीतरी, अटकेपार झेंडे फडकवणे आमच्या रक्तात मुळी आहेच.!)
मराठी भाषेत एक म्हण आहे, 'माय मरो अन् मावशी जगो.!' (अशी म्हण असणारी मराठी ही जगातील एकमेव भाषा असावी.), ही म्हण तर आम्ही अक्षरश: जगतोय.! शिवाय या म्हणीत आम्ही, 'माय मरो अन् मावश्या जगोत' अशी महत्त्वाची दुरुस्तीपण केलीय.!
आमच्या मावश्यांच्या साम्राज्यावर तर सूर्यच मावळत नाही. कारण आम्हाला हिंदी, गुजराथी, बंगाली, पंजाबी, फारसी, उर्दू, इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन, चायनीज, जपानी, अशा देशी विदेशी मावश्या आहेत.! यांतील इंग्रजी मावशीला तर आम्ही चक्क डोक्यांवरंच बसवलंय.!
आता तर आम्ही इंग्रजीतून मराठी लिहितो आणि मराठीतून इंग्रजी बोलतो.! महाराष्ट्रात आलेल्या परप्रांतीयांना मराठी बोलण्याचा त्रास होऊ नये, म्हणून आम्ही त्यांच्याशी हिंदीतूनच संवाद साधतो. आम्हाला मराठीत बोलायची लाज वाटते.
मुलांंना सवय व्हावी, म्हणून आम्ही घरातही इंग्रजीतूनच बोलतो (आणि हे अभिमानाने सांगतो.) या सर्व सवयीमुळे कधीकधी, एक मराठी माणूस दुसर्‍या मराठी माणसाशी हिंंदीतूनच बोलण्याचा हास्यास्पद प्रकारही घडतो. महाराष्ट्रातच मराठी भाषिकांकडून मराठीला डावलण्याचा प्रकार तर अनेकदा घडतो. यात आपले मायबाप सरकारही मागे नाही. (तीही आपलीच निवड.!)
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. भारताचे पंतप्रधान एकदा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. शिर्डीत त्यांच्या एका सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.. त्या सभेत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठीऐवजी हिंदीतून भाषण केले.! सभा महाराष्ट्रात, सभेला उपस्थित असलेले श्रोतेही मराठी भाषिक. आणि मान. पंतप्रधान बर्‍यापैकी मराठी जाणणारे. पण तरीदेखील आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी हेतुपूर्वक हिंदीतूनच भाषण केले.!
हे फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रातच घडू शकते.! इतर राज्यांतील जनतेला असं दृश्य स्वप्नातसुद्धा पाहावयास मिळणार नाही.! (कारण, तिथल्या मुख्यमंत्र्यांंची तिथल्या जनतेच्या मातृभाषेला डावलण्याची हिंमतच होणार नाही.)
आमच्या चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यांनी (तसे ते आहेतच.!) कदाचित असा सुज्ञ विचार केला असावा की, मराठी भाषा भलेही अमृताशी पैजा जिंकू शकत असेल, पण पंतप्रधानांना खूष करण्याची पैज मात्र, ती जिंकू शकणार नाही.!
हिंदीतून भाषण केल्याबद्दल ना मुख्यमंत्र्यांना काही गैर वाटले, ना श्रोत्यांनी काही आक्षेप घेतला. आणि यावर कळस म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्राने दूरदर्शनवर या सभेच्या बातम्या पाहिल्या, ऐकल्या; पण कोणालाच काही खटकले नाही. सगळीकडेच आनंदीआनंद.!
मध्यंतरी देवगडच्या सागरी किल्ल्यास भेट देण्याचा योग आला होता. या किल्ल्यावर केंद्रशासनाच्या पोत (नौका) परिवहन मंंत्रालयाने एक दीपगृह उभारले आहे. (नौदलाने उभारलेला, राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याची घटना ताजी आहे.)
या दीपगृहाच्या बाजूलाच एक फलक लावलेला आहे. त्यावर हिंदीतून (दोनदा), आणि इंग्रजीतून मजकूर लिहिलेला आहे. हिंदीतून दोनदा का.? तर, दुसर्‍यांदा लिहिलेला हिंदी मजकूर, हा आपल्यासाठी आहे, हे मराठी भाषिकांनी समजून घ्यावे.!
जिथेतिथे मराठीभाषिकांंना व मराठी भाषेला गृहित धरले जाते.! ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात अनेक गडकिल्ल्यांची निर्मिती केली, त्यांच्या आधारे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, आपले आरमार स्थापन करून मराठीला राजभाषा बनवले, त्याच शिवछत्रपतींच्या एका किल्ल्यावर महाराजांच्या राजभाषेला डावलण्याचा अक्षम्य प्रमाद घडलाय, पण आम्हाला त्याची काहीच चाड नाही.!
महाराष्ट्रातील अनेक गावांच्या नावांची, रेल्वेस्थानकांच्या नावांची कोणी कितीही मोडतोड केली, करू देत.! प्रसार माध्यमे (विशेषत: दूरदर्शन वाहिन्या) सर्रास चुकीचं मराठी ऐकवतात. ऐकवू देत. बेफिकीरीने अशुद्ध लिहितात, लिहू देत.! पण आम्हाला हे काहीएक खटकत नाही.
मुळात, माय मराठीबद्दलचे आमचे प्रेमच बेगडी - ‘शुद्ध नाटकी’ झाले आहे. 'मराठी राजभाषादिन' आणि 'महाराष्ट्रदिन', या दोनच दिवशी आम्हाला मराठीप्रेमाचा 'उमाळा' येतो. त्यानंतर आम्हाला माय मराठीचे काहीच देणेघेणे नसते.
'दाम करी काम..' या सुवचनाला प्रमाण मानून आम्ही माय मराठीला अनाथाश्रमात- नव्हे वनातच-पाठवायला व 'मावश्यांच्या' कच्छपी लागायला मोकळे. मग तिकडे, मराठीला कोण डावलतोय, कोण तिला विद्रूप करतोय, कोण तिला पायदळी तुडवतोय, हे बघायला आम्हाला अजिबात वेळ नाही.
हे एक प्रकारे मायबोली मराठीचे 'वस्त्रहरण'च आहे.! (मराठी बाणा, मराठी बाणा, म्हणतात तो हाच काय.?) 'अर्थस्य पुरुषो दास:' म्हणत पितामह भीष्माचार्यांनी द्रौपदीचे वस्त्रहरण थांबवण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. आम्हीपण त्यांचाच कित्ता गिरवत मराठीभाषेचे 'वस्त्रहरण' थांबवण्यास असमर्थता दर्शवतोय.!
भीष्माचार्यांना निदान द्रौपदी वस्त्रहरणप्रसंगी मनापासून दु:ख तरी वाटले होते. इथे मात्र माय मराठीचं 'वस्त्रहरण' होतंय, हे आमच्या लक्षातही येत नाही आणि आम्हाला त्याची खंंतही वाटत नाही. आमच्या स्वार्थपरायणतेची चीड येते. कविवर्य सुरेश भटांच्या शब्दांत बदल करून ही चीड व्यक्त केल्यावाचून राहवत नाही...
मराठी भाषेबद्दल मराठी भाषिकांमध्येच जर एवढी अनास्था, उदासीनता असेल, तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा देण्यास खळखळ केली, टोलवाटोलवी केली, उशीर केला, असे कोणत्या तोंडाने म्हणणार.? त्यांना दोष देण्यात काय हशील.?
इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की केंद्र सरकारने मराठीला 'अभिजात' भाषेचे प्रमाणपत्र बहाल केले, म्हणून ती 'अभिजात' भाषा ठरत नाही. ती आधीच 'अभिजात' भाषा होती. फक्त तिच्याबद्दलचं आपले प्रेम 'अभिजात' नाही. कारण, सव्वादोन हजार वर्षांपूर्वीचे प्रतिष्ठान - आताचे पैठण. या राजधानीच्या शहरातून ज्यांंनी राज्यकारभार पाहिला, त्या सातवाहन राजांची, मराठी ही राजभाषा.
चक्रधरस्वामी, ज्ञानेश्वर, नरेंद्र, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इ. संतकवींच्या व मोरोपंत, वामनपंडित इ. पंतकवींच्या साहित्याने समृद्ध झालेली ही मराठी भाषा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिला हिंदवी स्वराज्याच्या राजभाषेचा बहुमान दिला, तीच ही मराठी भाषा.
तिला 'अभिजात' ठरवण्यासाठी दुसर्‍या कोणत्याच प्रमाणपत्राची गरज नाही. तेव्हा केंद्र सरकारचे प्रमाणपत्र, ही एक औपचारिकता आहे.! मराठी भाषेला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा मिळाला, म्हणून हुरळून जाण्यात काहीच अर्थ नाही.! मुख्य मुद्दा हा आहे की, मराठी भाषिक, हे त्यांंच्या मनांतील मराठी भाषेबद्दलची प्रतिष्ठा गमावून बसले आहेत. त्यांच्या मनांत माय मराठीच्या प्रतिष्ठेची सन्मानाने पुनर्स्थापना होणे महत्त्वाचे आहे.
जोपर्यंत मातृभषेतून शिक्षण आणि अर्थकारण (नोकऱ्या, उद्योगधंदे) यांचा समन्वय वाढीस लागत नाही, जोपर्यंंत मराठी ज्ञानभाषा व संपर्कभाषा म्हणून मान्यता पावत नाही, तोपर्यंत तिला 'राजभाषे'चा वा 'अभिजात' भाषेचा दर्जा दिला काय, न दिला काय, सारखेच. कारण, शेवटी ते एक प्रमाणपत्रच आहे. आणि प्रमाणपत्र हे कागदावरच राहते.! भाषेचा दर्जा, दबदबा, हा प्रत्यक्ष व्यवहारांंतून दिसायला हवा. अन्यथा..
‘व्हाॅल्टेअर’ जसा ईश्वराच्या अस्तित्वाबद्दल म्हणाला होता.. "असू देत त्या ईश्वराला, जर तो या जगातील विषमता व अन्याय दूर करणार असेल तर.. असू देत त्या ईश्वराला, जर तो या जगातील दु:ख व दारिद्र्य दूर करणार असेल तर.. आणि जर तो यातले काहीच करणार नसेल, तर असा ईश्वर असला काय, नसला काय, सारखाच."
तसे आपणासही म्हणावं लागेल.. ‘असू देत त्या मराठी भाषेच्या 'अभिजात' दर्जाला, जर त्यामुळे तिची उपेक्षा, अवहेलना, तिचं 'वस्त्रहरण' थांबणार असेल तर. असू देत त्या मराठी भाषेच्या 'अभिजात' दर्जाला, जर त्याने मराठी माध्यमाच्या शाळा, बंद पडायच्या थांबणार असतील तर. असू देत त्या मराठी भाषेच्या 'अभिजात' दर्जाला, जर त्यामुळे मराठीचा आम्ही 'ज्ञानभाषा' व संपर्कभाषा म्हणून स्वीकार करणार असू तर.
असू देत त्या मराठी भाषेच्या 'अभिजात' दर्जाला, जर त्यामुळे आम्हाला मराठी साहित्य वाचनाची गोडी लागणार असेल तर.. आणि 'अभिजात' दर्जा मिळूनही जर यांतलं काहीच होणार नसेल, तर मराठी भाषेला, तो 'अभिजात' भाषेचा दर्जा मिळाला काय, न मिळाला काय, सारखाच..!’
आज मराठी राजभाषादिन असल्यामुळे वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ 'कुसुमाग्रज' यांची आठवण येणे क्रमप्राप्त आहे. ते जर आज हयात असते, तर त्यांनी आपणास नम्र विनंती केली असती आणि तमाम मराठीभाषिकांंना म्हणाले असते, ‘यापुढे माझा जन्मदिवस, मराठी राजभाषादिन म्हणून साजरा करणे थांबवा. तुमच्या मराठी भाषाप्रेमाचा 'वरून कीर्तन, आतुन तमाशा' बंद करा. वीट आलाय त्याचा..!’
राजभाषा मराठी, 'अभिजात' भाषा मराठी, अशा बिरुदावली मिरवणाऱ्या मराठी भाषेची दुरवस्था संपुष्टात आणून तिला आपल्या मनांत आणि जनांत सुयोग्य प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी, आजच्या मराठी राजभाषादिनी, आपण मनापासून कोणता संकल्प करणार आहोत.?
