येथे क्लिक करुन आमचे यु ट्युब चॅनल सबस्क्राईब करा
नाशिक : राज्यातील पोलीस विभागातील कार्यालयीन कर्मचारी वर्गाच्या प्रलंबित विविध स्वरूपाच्या 33 मागण्यांसाठीचे काळे ‘कपडे परिधान’ आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. त्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी आजपर्यंत मिळत नसलेली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेटीची वेळ मिळाल्याने संघटनेने असंतोष बाजूला ठेऊन सौम्य भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष गणेश देशमुख यांनी ‘MBP Live24’शी बोलताना दिली.
अप्पर पोलिस महासंचालक ऐकणार समस्या : राज्य पोलिस दलाचे अप्पर पोलिस महासंचालक यांनी 5 मार्च 2025 ही तारीख मागण्या एकूण घेण्यासाठी दिली आहे. यावेळी सर्व मंगण्यांवर संघटनेचे अध्यक्ष व पदाधिकारी आणि अप्पर पोलिस महासंचालक यांच्यात चर्चा होणार आहे.
भेटेची वेळ मिळत नव्हती : निवेदनात म्हटले होते कि, पोलीस कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे काही जिव्हाळयाचे प्रलंबित प्रश्न तसेच काही दैनंदिन प्रशासकीय स्वरुपाच्या अडचणी प्रदिर्घकाळ निर्णयाविना प्रलंबित आहेत. दरम्यान संघटनेच्या चार पत्रांद्वारे आम्ही आमची कैफीयत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यासंदर्भात चर्चेची कवाडे उघडून, संघटनेसह अद्याप कोणत्याही स्वरुपाची सकारात्मक चर्चा संपन्न होऊ शकलेले नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.
निवेदनात असेही म्हटले होते कि पोलीस महासंचालक स्तरावर, आमच्या प्रलंबित मागण्यांच्या सनदेवर चर्चेच्या माध्यमातून बऱ्याचशा समस्यांचे निराकरण होईल, अशी आमची धारणा आहे. त्यासाठी आम्हांला चर्चेसाठी संधी मिळावी यासाठी आम्ही करीत असलेल्या सततच्या प्रयत्नांना यश आलेले नव्हते.
असंतोषाकडे प्रशासनाचा लक्षवेध करुन घेण्यास्तव गुरुवार दि.२७ फेब्रवारी, २०२५ रोजी राज्यातील सर्व पोलीस कार्यालयीन कर्मचारी, "काळे कपडे परिधान" करुन लोकशाही मार्गाने लक्षवेध आंदोलन छेडणार होते. या आंदोलनाची पूर्ण तयारी झाली होती.
काळे कपडे, मागण्यांचे फलक आदि गोष्टी तयार होत्या. तसेच त्या दिवशी नेमके कशा पद्धतीने लक्षवेध करून घ्यायचा याचीही तयारी झाली होती. मात्र या आंदोलनाच्या तयारीवर शासनाचे बारकाईने लक्ष्य होते. त्यानुसार विविध स्तरातून माहिती वरिष्ठ अधिकारी घेत होते.
संघटनेने देखील आपली भेट मिळण्याचा प्रथम हेतुपूर्ती होत असल्याची खात्री होताच तात्पुरते आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेऊन संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याना कळविला. राज्यातील विविध जिल्हास्तरीय ते वरिष्ठ स्तरीय पोलिस कार्यालयातील प्रमुखांसह राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना देखील या आंदोलनाबाबतचे निवेदन देण्यात आले होते.
खालपासून वरपर्यंत या आंदोलनाचा दबाव वाढत होता. वरिष्ठ स्तराहून सूत्रे हलली आणि भेटीच्या आश्वासनांच्या मार्गाने तात्पुरता समेट घडून आला आहे. आता सर्वांचे लक्ष भेटीदरम्यान होणाऱ्या चर्चेकडे लागलेले आहे.
