येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
नाशिक - महाराष्ट्रातील अनेक खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये (Schools) दहावीच्या विद्यार्थ्यांना (SSC Students) फी (Fees)न भरल्याच्या कारणावरून वर्गात प्रवेश नाकारणे, हॉल तिकीट न देणे, परीक्षा देण्यास प्रतिबंध करणे, निकाल रोखणे व शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार समोर येत असून ही बाब थेट कायद्याच्या चौकटीबाहेरची आणि असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
त्यामुळे दोषी शाळांना फौजदारी व प्रशासकीय कारवाईस सामोरे जावे लागू शकते. शिक्षण तज्ज्ञ, कायदेपंडित व पालक संघटनांसह पीडित विद्यार्थी व पालक यांनी याविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.
संविधानिक हक्कांचा भंग : भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 (जीवनाचा व प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क) याअंतर्गत शिक्षण हा मूलभूत मानवी हक्क मानला जातो. फी न भरल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्याला शिक्षणप्रक्रियेतून वंचित ठेवणे म्हणजे थेट त्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणे होय.
न्यायालयीन निर्णयांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की शुल्कवसुलीचा प्रश्न हा प्रशासकीय मार्गाने सोडवायचा असतो; शिक्षण रोखणे हा कायदेशीर उपाय नाही. महाराष्ट्र शाळा कायद्यांचे थेट उल्लंघन : महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 व त्याअंतर्गत नियम, 2016 हे राज्यातील शाळांवर बंधनकारक आहेत. या कायद्यांतर्गत –
- शुल्क मनमानी पद्धतीने आकारण्यास मनाई आहे.
- शुल्कवाढ नियमन प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय करता येत नाही.
- शुल्कविषयक वादासाठी स्वतंत्र Fees Regulating Authority (FRA) स्थापन करण्यात आलेली आहे.
या कायद्याच्या चौकटीत कुठेही फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवणे, हॉल तिकीट (Hall Ticket) नाकारणे, परीक्षा प्रवेश नाकारणे, निकाल रोखणे किंवा शाळेत येण्यास बंदी घालणे यास परवानगी नाही.
कायदा काय म्हणतो : कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशा प्रकारची अडवणूक ही केवळ बेकायदेशीरच नाही तर ती मानसिक छळ (mental harassment) व शैक्षणिक हक्कांचे उल्लंघन या श्रेणीत येऊ शकते. गरज भासल्यास संबंधित शाळांवर बालहक्क संरक्षण कायदा, ग्राहक संरक्षण कायदा व प्रशासकीय कायद्यांखालीही कारवाई शक्य होऊ शकते.
प्रशासनाची जबाबदारी : राज्य शासन, शिक्षण विभाग, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (DEO) आणि Fees Regulating Authority यांनी अशा प्रकरणांमध्ये तत्काळ हस्तक्षेप करून दोषी शाळांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी विविध स्तरातून करण्यात येत आहे.
समाजावर होणारा गंभीर परिणाम : दहावी ही विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील निर्णायक परीक्षा आहे. या टप्प्यावर फीच्या कारणावरून शिक्षण रोखणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे करिअर, मानसिक आरोग्य आणि भवितव्य उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून मानवी अधिकारांचा आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न बनला आहे.
- संविधानविरोधी
- कायद्याच्या विरोधात
- शैक्षणिक न्यायाच्या विरोधात
- मानवी हक्कांच्या विरोधात.. अशी ठरते.
त्यामुळेच शुल्कवसुलीचा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडवला गेला पाहिजे; मात्र विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हे कधीही दंडात्मक शस्त्र बनवता येणार नाही.
