'काँग्रेस'चे कायदारूपी शस्त्र वापरुन तुकाराम मुंढे बनले भेसळमाफियांचे कर्दनकाळ

येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा

नाशिक (अॅड. उमेश अनपट) : महाराष्ट्रात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उघडलेल्या धडक मोहिमेमुळे भेसळमाफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र या कारवायांमागे मुंढेंच्या आक्रमक कार्यशैलीला काँग्रेस-नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००६ मध्ये लागू केलेल्या अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याची "शस्त्ररूपी" ताकदही लाभली आहे. त्यामुळे धडाकेबाज मुंढे यांच्या हिमतीला कॉँग्रेस च्या कायद्याची धार लाभल्याने ते महाराष्ट्रातील भेसळमाफियायांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहेत.

डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या या कायद्याने अधिकाऱ्यांना धाडी, जप्ती, गुन्हे दाखल करणे आणि कठोर शिक्षेची कारवाई करण्याचे व्यापक अधिकार दिले. त्यामुळेच आज मुंढेंच्या (Tukaram Mundhe) कारवायांनी भेसळखोरांचे धाबे दणाणले असून, महाराष्ट्रात अन्नमाफियांविरोधात निर्णायक लढाई छेडली गेली आहे.

मे २०२६ मध्ये अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, प्रतिबंधित गुटखा, निकृष्ट दर्जाचे दुग्धजन्य पदार्थ आणि नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात व्यापक मोहीम सुरू केली.

पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच राज्यभर ५३ धाडी (Raid) टाकण्यात आल्या, २५ गुन्हे दाखल झाले, ३३ जणांना अटक (Arrested) करण्यात आली आणि लाखो रुपयांचा संशयित व भेसळयुक्त माल जप्त करण्यात आला.

यानंतर पुण्यासह विविध ठिकाणी भेसळयुक्त पनीर (Paneer), खवा, तूप आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांवर कारवाई करून सुमारे ४७ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. राज्यभरात केवळ पाच दिवसांत १९२ जणांवर कारवाई झाल्याची नोंद आहे.

तसेच सात जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी छापेमारी करून सुमारे २ कोटी रुपयांचे भेसळयुक्त तूप, खाद्यतेल आणि पनीर जप्त करण्यात आले. नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवून दोषी आढळल्यास कठोर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

गुटखा व तंबाखूविरोधी मोहिमेतही मुंढे यांनी कठोर भूमिका घेतली. अवैध गुटखा उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांवर केवळ अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नव्हे तर संघटित गुन्हेगारीविरोधी कायद्यांतर्गतही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ ने दिली बळकटी : अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत FDA आणि FSSAI यांना अन्न नमुने घेणे, तपासणी करणे, उत्पादन जप्त करणे, आस्थापना सील करणे, परवाने निलंबित करणे आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे व्यापक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंढे यांच्या कारवाया केवळ प्रशासकीय मोहिमा नसून त्या या कायद्याने दिलेल्या वैधानिक अधिकारांच्या आधारे राबविल्या जात आहेत.

विशेषतः:

• कलम २६ नुसार सुरक्षित अन्न पुरविण्याची जबाबदारी फूड बिझनेस ऑपरेटर (FBO) वर टाकण्यात आली आहे.
• कलम ३८ अंतर्गत अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तपासणी, नमुने घेणे व जप्तीचे अधिकार दिले आहेत.
• कलम ५१ ते ५९ मध्ये निकृष्ट, चुकीचे लेबलिंग केलेले किंवा असुरक्षित अन्न विकणाऱ्यांसाठी दंड आणि कारावासाच्या तरतुदी आहेत.
• असुरक्षित अन्नामुळे गंभीर इजा किंवा मृत्यू झाल्यास लाखो रुपयांचा दंड आणि दीर्घ कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

म्हणूनच, भेसळयुक्त पनीर, तूप, खाद्यतेल किंवा गुटखा जप्त करण्याच्या अलीकडील कारवाया या कायद्याच्या दंडात्मक व नियामक यंत्रणेचे प्रत्यक्ष उदाहरण ठरतात.

संविधानिक अधिकार आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी : आपल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, सुरक्षित अन्न हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा भाग मानला जातो. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील कारवाया या केवळ नियमभंगाविरुद्धच्या मोहिमा नसून नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणासाठी केलेली प्रत्यक्ष प्रशासकीय अंमलबजावणी आहे.

भेसळखोरांविरुद्धची कठोर भूमिका ही संविधानातील कलम ४७ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक आरोग्य संवर्धनाच्या राज्यकर्तव्यालाही पूरक ठरते.

शेतकरी नव्हे, तर भेसळखोर लक्ष्यावर : या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्याच्या हातातील मूळ कृषी उत्पादनावर हा कायदा लागू होत नाही. मात्र ते उत्पादन बाजारात, प्रक्रिया उद्योगात किंवा व्यापाऱ्यांच्या साखळीत प्रवेश करताच कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होते. त्यामुळे कारवाईचा रोख अन्न उत्पादक शेतकऱ्यांवर नसून अन्नसाखळीत भेसळ करणाऱ्या घटकांवर केंद्रित राहतो.

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ ने निर्माण केलेली कायदेशीर चौकट आणि FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची कठोर अंमलबजावणी यांचा संगम महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. भेसळयुक्त अन्नाविरोधातील अलीकडील धाडी, जप्ती, अटकसत्र आणि गुटखाविरोधी मोहीम यांमुळे हा कायदा केवळ दंडात्मक यंत्रणा नसून नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी प्रभावी शस्त्र असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

येथे क्लिक करुन इंस्टाग्रामवर फॉलो करा