नाशिक : दखलपात्र गुन्हा घडूनही पोलीस FIR नोंदवत नाहीत, FIR नोंदवूनही तपास थंडबस्त्यात टाकतात किंवा शेवटी "गुन्हा घडलाच नाही" असा Final Report दाखल करून प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न करतात... पण याचा अर्थ न्याय संपला असा अजिबात नाही. भारतीय नागरिकांना कायद्याने Protest Petition सारखा प्रभावी उपाय दिलेला आहे. BNSS 2023 अंतर्गत नागरिकांना पोलीस यंत्रणेला कायदेशीर उत्तरदायी ठरविण्याचा अधिकार आहे.
FIR नोंदवत नाहीत? पोलीस यंत्रणा ही नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असली तरी अनेक वेळा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तक्रारदारांना पोलीस ठाण्यांमध्येच न्याय नाकारला जातो. कधी FIR घेण्यास नकार, कधी महिनोनमहिने तपास न करणे, तर कधी पुरावे दुर्लक्षित करून Final Report दाखल करण्याचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती दिल्यानंतरही पोलीस FIR नोंदवत नसतील, तर तो केवळ प्रशासनाचा प्रश्न नसून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला आहे. मात्र कायदा नागरिकांच्या बाजूने उभा आहे. भारतीय नागरिकांना BNSS 2023 अंतर्गत अनेक प्रभावी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत.
अशा वेळी नागरिकांनी हे करा..
- पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊन पोचपावती घ्यावी.
- त्यानंतर BNSS कलम 173(4) अंतर्गत SP किंवा Commissioner यांच्याकडे रजिस्टर पोस्टाने तक्रार पाठवावी.
- त्यानंतरही दखल न घेतल्यास BNSS कलम 175(3) अंतर्गत न्यायालयात अर्ज करून FIR नोंदविण्याचे आदेश मागता येतात.
- आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात Writ Petition दाखल करून Mandamus आदेशही मागता येतो.
FIR झाली... पण तपासच नाही? अनेक प्रकरणांमध्ये FIR नोंदवली जाते; मात्र तपास फाईलमध्येच बंदिस्त राहतो. कायदा अशा वेळीही नागरिकांच्या बाजूने आहे.
तक्रारदाराचे अधिकार..
- Investigating Officer ला लेखी स्मरणपत्र देण्याचा,
- वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचा,
- BNSS कलम 175(3) अंतर्गत न्यायालयाकडून तपासाला गती देण्याचे आदेश मागण्याचा,
- State Police Complaints Authority तसेच Human Rights Commission कडे तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
Final Report दाखल झाली तर काय? पोलीस कोर्टात A-Summary, B-Summary किंवा Closure Report दाखल करून प्रकरण संपविण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक नागरिकांना वाटते की आता केस कायमची संपली. मात्र हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. याच टप्प्यावर Protest Petition हा सर्वात प्रभावी कायदेशीर उपाय ठरतो.
- पोलीस तपास अपुरा होता.
- महत्त्वाचे पुरावे दुर्लक्षित करण्यात आले.
- साक्षीदारांची चौकशी झाली नाही.
- तपास पक्षपाती होता.
- आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला.
✅ पोलिसांचा अहवाल स्वीकारून केस बंद करणे.
✅ पुढील तपासाचे आदेश देणे.
✅ Protest Petition लाच Private Complaint मानून BNSS कलम 223 अंतर्गत तक्रारदाराची साक्ष नोंदवून आरोपींविरुद्ध समन्स काढणे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : Lalita Kumari विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (2014) या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यानंतर FIR नोंदविणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे; तो त्यांचा पर्याय नाही. हा निर्णय आजही प्रत्येक नागरिकासाठी कायदेशीर संरक्षणाचे सर्वात मोठे शस्त्र मानला जातो.
नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
✔ प्रत्येक तक्रार लेखी द्या.
✔ पोचपावती जपून ठेवा.
✔ RTI चा वापर करा.
✔ Final Report आल्यानंतर विलंब न करता Protest Petition दाखल करा.
✔ कायदेशीर मसुदा योग्य पद्धतीने तयार करण्यासाठी अनुभवी वकिलांचा सल्ला घ्या.
-ॲड. उमेश अनपट, कायदे तज्ञ व सल्लागार
(जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक. सविस्तर माहितीसाठी संपर्क : 9270251878)
