अहिल्यानगर - महाराष्ट्रातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना 'समान काम, समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी नेवासा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. १६) काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला.
जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या लघुलेखक (Stenographer), गट-क कर्मचारी (Group C Employees), बेलीफ (Bailiff) आणि गट-ड कर्मचारी (Group D Staff) या चारही महासंघांनी या आंदोलनाची हाक दिली आहे.
त्यानुसार नेवासा येथील कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज सांभाळून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले.
आंदोलनाची पुढील रूपरेषा (Agitation Schedule) : मागण्या मान्य न झाल्यास टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे:
५ नोव्हेंबर २०२६: सामूहिक रजा आंदोलन (Mass Leave Movement)
६ आणि ७ नोव्हेंबर २०२६: अन्नत्याग करून कामकाज (Hunger Strike / Work without Food)
१७ नोव्हेंबर २०२६ पासून: बेमुदत संप (Indefinite Strike)
शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित (Pending Proposal)
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे, ही रास्त मागणी आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे.
वाढती महागाई आणि सध्या मिळणारे तुटपुंजे वेतन यामुळे कर्मचारी त्रस्त असून, शासनाने हा प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा, अशी एकमुखी मागणी लघुलेखक संघटनेचे अध्यक्ष राम बेल्हेकर आणि गट-ड संघटनेचे सचिव स्वप्निल ढोले यांनी केली आहे.
या मागण्या मान्य होईपर्यंत सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
