अहिल्यानगर - महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती (drought situation), पाणीटंचाई आणि वाढत्या महागाईमुळे ग्रामीण भागातील नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून (microfinance companies) कर्जदारांना, विशेषतः महिलांना, हप्त्यांच्या वसुलीसाठी (loan recovery) अपमानास्पद वर्तन व मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
या बेकायदेशीर व सक्तीच्या कर्जवसुलीविरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी (District Collector) यांना निवेदन देण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, अविनाश धनवे, सुशील साळवे, अमर निरभवणे व देविदास भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI guidelines) नियमांचे उल्लंघन करून सकाळी नऊ पूर्वी किंवा संध्याकाळी सहा नंतर फोन करणे, घरी जाऊन धमकावणे आणि मानसिक दबाव आणणे यांसारखे प्रकार तात्काळ थांबवण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या :
- मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची तातडीने विशेष बैठक (special meeting) घेऊन वसुली नियमांचे कठोर पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत.
- दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता कर्ज हप्त्यांची पुनर्रचना (loan restructuring) किंवा मुदतवाढ (tenure extension) देण्यात यावी.
- तक्रार निवारणासाठी (grievance redressal) प्रशासकीय स्तरावर स्वतंत्र संपर्क अधिकारी नेमावा.
- पीडित महिलांची सर्व कर्जे माफ (loan waiver) करून सरकारने त्याचा भरणा करावा.
प्रशासनाने (district administration) या प्रकरणाची तातडीने दखल न घेतल्यास आणि पीडित महिलांना दिलासा न दिल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन (public protest) छेडण्याचा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे. या प्रसंगी पक्षाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
