मुुंबई - वेश्या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य अदा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार वेश्या व्यवसायातील महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात, अशा महिलांना अतिरिक्त २ हजार ५०० रुपये अर्थसहाय्य, कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरित करण्यात येणार आहे.
त्याअंतर्गत ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीसाठी ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. १३५/२०१० (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर ) या प्रकरणामध्ये वेश्या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि.२१ सप्टेंबर आणि दि. २८ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३२ जिल्ह्यांना एकूण ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करण्यात येत आहे.
