शेवगाव : शेवगावला नगरपरिषद झाली. पाच वर्षांचा कालावधी उलटून गेलाय. पहिली टर्म संपली. या गेलेल्या पाच वर्षात शेवगावचा काय विकास झालाय हे उघड्या डोळ्याने दिसतेय. या काळात प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्याधिकारी गरकळ हे नगरपरिषदेचा कारभार पहात आहेत. प्रशासकीय प्रमुख म्हणून नगपरिषदेतील चांगल्या-वाईट कामकाजाला पूर्णपणे तेच जबाबदार असतात. त्यांच्या काळात विकासाचा गाडा पुढे ढळलाच नाही. ग्रामपंचायत असताना जी परिस्थिती होती ती तशीच राहिली.
या काळात सोईसुविधांपासून वंचीत राहिलेल्या शेवगावकरांचा प्रश्न आहे कि एव्हढ्या दिवसात मुख्याधिकाऱ्यानी शहरात नेमके काय काम केले? या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात जर मुख्याधिकाऱयांकडून शेवगावच्या हिताच्या दृष्टीने कामे होत नसतील तर त्यांना या पदावर कायम न ठेवता त्यांची तात्काळ बदली करावी, अशी मागणी त्यामुळे जोर धरू लागली आहे.
तसेच या पाच वर्षातील कारभाराची सखोल चौकशी व्हायला हवी अशी आग्रही मागणी प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या गावकऱयांची आहे. मुख्याधिकारी गरकळ यांच्या कार्यकाळात किती निधी आला आणि तो कुठे आणि नेमका कसा खर्च झालाय, जे ठेके दिले गेले या सर्व कामकाजाचे दप्तर सखोलपणे तपासल्यानंतरच याचे कोडे उलगडेल आणि या पाच वर्षाच्या कार्यकाळातील कारभारात 'नेमकं काय काय दडलंय', हे देखील उजेडात येईल. या कारभाराची तपासणी शेवगाव नगर परिषदेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी देवदत्त केकाण यांनी करावी (गर्कळ यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्या एका बड्या अधिकाराचे पाठबळ असले तरीही) अशी माफक अपेक्षा शेवगावकरांची आहे.
शेवगाव शहराला नगरपरिषद झाली आणि शहरवासीयांना विकासाचे स्वप्न पडले. आता शेवगावचा विकास नक्कीच होईल, अशी त्यांची भावना झाली होती.मात्र प्रत्यक्षात पदरी निराशाच पडली. प्रशस्त रस्ते, बंद गटारी, उद्याने आदी पायाभूत सुविधां सोडाच नियमित पिण्याचे पाणी देखील अद्याप मिळालेले नाही. शहराचा विकास झाला नसेल तर मग विविध विकासकामांसाठी नगरपरिषदेला मिळालेला लाखो-कोटींचा निधी गेला कुठे? यातून 'विकास' नेमका कोणाचा झालाय, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
तसेच मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, व्यवसाय कर थकबाकी, अनधिकृत बांधकामे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे गौडबंगाल, स्वच्छतेचा ठेका, शौचालय प्रकल्पातील घोटाळे, ओपन प्लेस प्लॉट वरील अतिक्रमणे आदीमध्ये अनियमितता, पदाचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही मुख्याधिकाऱ्याना का दिसत नसावीत, कि ते मुद्दाम डोळेझाक करतायेत, की याला आणखी दुसरे काही कारण आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.
शहरात मोठ्याप्रमाणात मालमत्ता कर, पाणी पट्टी कर, व्यवसाय कर थकबाकीदार आहेत. ही बाब आपण स्वतः (शेवगाव नगर परिषदेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी देवदत्त केकाण) यांनी घेतलेल्या नगरपरिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बैठकीत समोर आली आहे. मग हि थकबाकी राहिलीच कशी आणि का? तसेच शहरात गेल्या पाच वर्षात झालेल्या अनधिकृत बांधकामावरही नजर टाकण्याची गरज आहे.
नियमित पिण्याचे पाणी मिळावे, ही शेवगावकरांची तळमळीची मागणी आहे. मात्र हा पाण्याचा प्रश्न मुख्याधिकाऱ्याना पाच वर्षात सोडविता आलेला नाही. कुठलाही प्रश्न ठोसपणे सोडविलाय असे दिसत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. याउलट त्यांच्या कामाच्या पद्धतीवरून नगरसेवक, गावकरी यांच्याकडून कायम त्यांच्यावर आरोप होत आले आहेत. आहात संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झालेली हि काही कामे....
पाण्याचे नियोजन का लावले नाही?
शेवगाव शहराचा पाणीपुरवठा हा गावाच्या दृष्टीनेअतिशय जिव्हाळ्याचा आणि कळीचा मुद्दा आहे. मात्र याकडे या पाच वर्षात कधी लक्ष दिले गेले नाही. त्यावर कधी बैठक घेऊन चर्चा झालेली दिसत नाही. पाथर्डीला देखील पैठण धरणातूनच पाणी जाते तेथे दोन दिवसांनी पाणी सुटते मग शेवगावला का नाही? उलट आधी शेवगाव मग पाथर्डीला पाणी जाते. पाथर्डीत तीन टाक्या आहेत. आपल्याकडेही दोन टाक्या आहेत. तसेच शेवगावला अहमदनगर शहरात नाहीत एव्हडे पाणी सोडण्यासाठीचे वॉल्व्ह आहेत.
साधारण साडेतीनशे वॉल्व्ह आहेत. एव्हढे वॉल्व्ह कशासाठी, कुणाच्या सोयीसाठी याचा अभ्यास कधी मुख्याधिकाऱ्यानी केलेला दिसत नाही. कारण, केला असता तर पाण्याचे नियोजन नक्की लागले असते. या वॉल्व्हच्या भोवतीच पाणीपुरवठ्याचे नियोजन बिघडवण्याची चाल खेळली गेली आहे. शेवगावकरांच्या तोंडचे पाणी पळवून कुणाच्या पथ्यावर पाडले जातेय? याला जबाबदार कोण? मुख्याधिकाऱ्यानी या गोष्टीचा शोध का नाही घेतला?
मंजूर प्लॅन एक आणि प्रत्यक्ष बांधकाम वेगळेच !
शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत. नगरपरिषदेकडून बांधकाम परवाना मिळवण्यासाठी कागदपत्रे देताना वेगळाच प्लॅन असतो. प्रत्यक्षात जागेवर बांधकाम करताना मात्र वेगळेच केलेले असते. यात सर्व नियमांना धाब्यावर बसवलेले असते. बांधकाम परवाना दिल्यानंतर ते बांधकाम खर्या अर्थाने नगरपरिषदेत दिलेल्या प्लॅन प्रमाणे झाले का? याची तपासणी मात्र नगरपरिषदेकडून केली जात नाही. याबाबतच्या तक्रारींकडे मात्र हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. यास सर्वस्वी मुख्याधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप आहे.
'त्या' अनधिकृत बांधकामाला गर्कळ यांनी का पाठीशी घातले?
विद्यानगर हा भाग शहरातील वॉर्ड क्रमांक १२ मध्ये येतो. येथील तात्कालीन नगरसेवक यांच्या घरासमोरच जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या दोन 'गुरुजीं'नी अनधिकृत बांधकाम केले असा आरोप करून याची चौकशी व्हावी अशी लेखी तक्रार एका जबाबदार ज्येष्ठ नागरिक यांनी मुख्याधिकारी गर्कळ यांच्याकडे केली होती. पुढे याचा पाठपुरावाही केला. मात्र याबाबत कुठलीही कारवाई न करता गर्कळ यांनी या अर्जास थेट केराची टोपली दाखवली. नगरपरिषद स्वतः अनधिकृत बांधकामे शोधत नाही.
या बाबत नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींना गांभीर्याने घेत नाही. मग या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार कोण ? या अनधिकृत बांधकामाकडे दर्लक्ष करून संबंधित मालमत्ताधारकास का पाठीशी घातले जातेय, यात नेमके कुणाचे आणि काय हितसंबध सुटले आहेत, असा प्रश्न संबंधित नागरिकांना पडला आहे. अशी किती अनधिकृत बांधकामे शहरात आहेत, तसेच अशा अनधिकृत बांधकामांना नगरपरिषद का पाठीशी घालतेय याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.
प्रभाग रचनेतील बदल कोणी आणि का केला?
शहरातील वॉर्ड क्रमांक ११, १२, २० व २१ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ठराविक पुढार्याना याचा फायदा होईल अशा हेतूने हे बदल करण्यात आल्याचा आरोप वंचीत आघाडीचे प्रा. किसन चव्हाण, शिवसेनेचे ऍड. अविनाश मगर, माजी नगरसेवक अजय भारस्कर, संदीप म्हस्के,प्यारेलाल शेख, संतोष जाधव, अप्पासाहेब मगर, लक्ष्मण मोरे, ऍड. श्याम कनगरे आदींनी केला आहे. प्रभाग रचनेतील फेरफार करण्यासाठी नगरपरिषदेत काही माणसे काम करत आहेत. असेही त्यांनी म्हटले आहे. कुठलेही आदेश नसताना स्थानिक स्तरावर वॉर्ड रचना बदलण्याचा निर्णय गर्कळ यांनी का घेतला? कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला? याचा तपास होणे आवश्यक आहे.
कचरा व्यवस्थापनास दिड कोटी खर्च लागतो?
शहरातील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी वर्षाला तब्ब्ल दिड कोटी रुपयांचे टेंडर ठेकेदाराला दिले आहे. मात्र शेवगावची कचऱ्याचे शहर ही ओळख काही केल्या पुसायला तयार नाही. शहरात बहुतांश भागात कचरा हा नित्याचा झालाय. संबंधित ठेकेदार कचरा गाड्या, चालक, सफाई कर्मचारी ही सर्व यंत्रणा नगरपरिषदेचीच वापरत असल्याचे समजतेय. मग ठेकेदाराला दिड कोटी रुपये नेमके कशासाठी दिले जातायेत, याचा हिशोब शेवगावकरांना काही जुळेना. हा हिशोब लावून तो शेवगावकरांना समजून सांगावा, अशी अपेक्षा आपणाकडून आहे.
'ओपनप्लेस प्लॉट' दाबले कोणी ?
नगरपरिषद क्षेत्राच्या हद्दीत अनेक ओपन प्लेस प्लॉट आहेत. मात्र यापैकी अनेक प्लॉटवर गावपुढाऱयांनी अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे. याचा शोध मुख्याधिकाऱ्यानी कधी घेतलाय का? त्या अनुषंगाने आधी आपल्या हद्दीत एकूण किती ओपन स्पेस प्लॉट आहेत आणि त्यांची सध्याची परिस्थिती काय आहे याचा शोध प्रशासनाने घ्यायला हवा. यानंतर त्यांचा बेकायदेशीरपणे कुणी ताबा घेऊन अतिक्रमण केले असल्यास अशी अतिक्रमणे दूर करून संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच या सर्व ओपन प्लेस प्लॉट प्रशासनाने ताब्यात घेऊन विकसित करण्याची गरज आहे. या भूखण्डाचे श्रीखंड कोण खातंय, याचा शोध मुख्याधिकार्याणी का नाही घेतला?
मलनिःसारण केंद्राच्या जागेसाठी धावपळ?
शहराच्या मलनिःसारनासाठी लवकरच प्रकल्प उभा केला जाणा आहे. या प्रकल्पासाठी जागेचा शोध घेण्यासाठी मुख्याधिकारी जीवाचे रान करत (एव्हढीच ताकद पाणी नियोजनासाठी लावली असती तर...) आहेत. मात्र, घनकचरा प्रकल्पाप्रमाणेच हा प्रकल्पही वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पासाठी ग्रामीण रुग्णालयाच्या पाठीमागे जागेचा शोध सुरु असल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे.
जागा खरेदीतच गौडबंगाल करण्याचा विचार दिसून येत आहे. प्रकल्पासाठी शेतजमिनीची जागा हेरायची. तिचा व्यवहार ठरवायचा. नंतर जागा मालकाला ही जागा 'एनए' करायला लावायची. आणि मग हि जागा नगरपरिषद विकत घेणार असल्याचे समजते. शेत जमिनीची किंमत लाखात असेल. मात्र तीच जागा 'एनए' केल्यावर तिची किंमत कोटींमध्ये जाईल. कमी किमतीतील जागा महाग घेण्याची किमया यातून साधण्याचा प्रयत्न आहे. याची माहिती घेऊन हा प्रयत्न देखील हाणून पाडण्याची गरज आहे.
