मुंबई - आपल्या खास शैलीत कीर्तन सादर करणारे इंदोरीकर महाराज यांच्यामागे पुन्हा एकदा कायद्याचे शुक्लकाष्ट लागणार आहे. कीर्तनातून ‘पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला खटला रदद् करण्याचे आदेश स्थनिक न्यायालयाने दिले होते. त्याविरुध्द अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच निवृत्ती महाराज देशमुख इंदुरीकर यांच्या विरूद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्याचा आदेश संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर आता अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
संगमनेर न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारकडून पुढे कहीच हालचाली झाल्या नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अँंड. रंजना गवांदे यांनी वैयक्तिक ३० एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
सध्याची करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता, तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनी ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. संगमनेर कोर्टाच्या निकालानंतर रंजना गवांदे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
मात्र, तो खटला सरकारने दाखल केलेला होता. त्यामुळे सरकारकडून निर्णय होणे अपेक्षित होते. त्यासंबंधी काहीही हालचाली झाला नाही. त्यामुळे रंजना गवांदे यांनी स्वत: याचिका दाखल केली. त्यात इंदुरीकर यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा कायदेशीर लढाई होणार आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
निवृत्ती महाराज यांनी चरक संहितेत लिहिलेल्या एका संदर्भाचा उल्लेख केला. बीएमएस या वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमातही तो आहे. इंदुरीकर यांच्या कीर्तनात केवळ एका ओळीचा त्याचा संदर्भ आहे. त्यामुळे त्यांचा जाहिरात करण्याचा उद्देश दिसत नाही, हा युक्तीवाद संगमनेर न्यायालयाने ग्राह्य धरला होता.
