नाशिक - शेवगाव नगरपरिषद घनकचरा व्यवस्थापन घोटाळा प्रकरणी उद्या (ता. २२ फेब्रुवारी) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेवगाव नगपरिषद प्रशासन,अहमदनगर चे जिल्हाधिकारी यांच्यासह राज्यातील पाच वरिष्ठ अधिकारी काय खुलासा करतात, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याबरोबरच त्यावर न्यायालय काय निर्णय घेते हे उद्या समोर येईल. मात्र, न्यायालय काय आदेश देतेय या विवंचनेत असलेल्या संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.
दरम्यान, न्यायाधीश एस. व्ही. गंगागापूरवाला आणि न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या बेंच समोर ही सुनावणी होणार आहे. शेवगाव नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कामात वेळोवेळी अधिकारांचा गैरवापर, कायद्याचे उल्लंघन असा अनागोंदी कारभार करून आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करत नगरसेवक कमलेश गांधी आणि नगरसेवक शब्बीर शेख हे गेल्या दीड वर्षापासून या प्रकरणी पाठपुरावा करत आहेत.
अहमदनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने दोघांनी मिळून या प्रकरणी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर 11 जानेवारी 2021 रोजी सुनावणी झाली होती.
त्यावेळी शेवगाव घनकचरा व्यवस्थापन कामात तेथील नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभाराबाबत त्रिस्तरीय चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर पुढील कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करून या बाबतचा अहवाल 22 फेब्रुवारी पर्यंत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने संबंधित जबाबदार प्रशासकीय कार्यालयांच्या प्रमुखाना दिले आहेत. ऍड. नितीन गवारे यांनी नगरसेवक कमलेश हस्तीमल गांधी व शेख यांच्या वतीने ही याचिका दाखल केली आहे.
यांना बजावलीय नोटीस - नोटीस बजावलेल्या अधिकाऱयांमध्ये शेवगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, नाशिकचे विभागीय महसूल आयुक्त, नाशिक आयुक्तालयातील नगररचना विभागाचे सहायक संचालक (नाशिकरोड), मंत्रालयातील नगररचना विभागाचे सचिव या पाच अधिकाऱयांचा समावेश आहे.
काय आहे प्रकरण - शेवगाव मध्ये नव्याने नगरपरिषद झाल्यानंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी खासगी तठेकेदाराला घनकचरा व्यवस्थापनाचा ठेका देण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. या आधी आणि नंतर हि पूर्ण प्रक्रिया राबविताना नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी व प्रशासनाने नियमांना धाब्यावर बसवून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करत नगरसेवक कमलेश हस्तीमल गांधी व नगरसेवक शब्बीर कासम शेख यांनी येथील गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला.
यामध्ये जुन्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करताना भाड्याची डीपी घेणे व कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना, घनकचरा व्यवस्थापन ठेक्यासाठी ई-निविदा काढताना, ठेकेदारास टेंडर देताना, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मशीन खरेदी प्रक्रिया राबवताना, या सर्वांसाठी वेळोवेळी आवश्यक नगरसेवकांचे ठराव करताना मोठ्याप्रमाणात नियम, कायदे यांना पायदळी तुडवण्यात आले.
गैरव्यवहार करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार झालाय. ठराविक लोकांना आर्थिक फायदा होईल यासाठी पदाचा, अधिकाराचा गैरवापर झालाय आदी नगरपरिषदेतील अनियमिता झाल्याचे स्थानिक प्रशासनास निदर्शनास आणून दिले. पत्र व्यवहार केला. त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली.
या कामात ऍड. जयप्रकाश देशमुख व ऍड. विजय भेरे यांनी कायदेशीर काम सांभाळले. जिल्हाधिकारी यांनीही दुर्लक्ष केल्याने नाशिक येथील विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात उपोषण केले. यावेळी तत्कालीन आयुक्त माने यांनी त्रिस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांना दिले.
त्यानुसार त्रिस्तरीय चौकशी समितीने शेवगाव येथील घनकचरा व्यवस्थान केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि नगरपरिषद प्रशासन, अधिकारी व संबंधित पदाधिकारी यांचे जबाब नोंदवून अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केला.
यामध्ये या संपूर्ण प्रक्रियेत निदर्शनास आलेल्या गंभीर त्रुटी, अनियमितता समितीने अहवालात नमूद केल्या होत्या. मात्र यानंतरही जिल्हाधिकारी यांनी दखल न घेतल्याने नगरसेवक गांधी व शेख यांनी न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
