अहिल्यानगर - शनिशिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टच्या मोबाईल ॲपमध्ये झालेल्या आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा अखेर राज्य विधानसभेत गाजला. बीड जिल्ह्यातील आष्टी-पाटोदा-शिरूर मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली.
या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. या घोटाळ्याची माहिती भाजपचे कार्यकर्ते आणि शनिसाई प्रतिष्ठानचे संस्थापक विशाल सुरपुरीया यांनी दिली असून, त्यांनी शासनाकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे.
धस यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, शनि शिंगणापूर हे महाराष्ट्रातील एक मोठे श्रद्धास्थान आहे. येथे दरवर्षी लाखो भाविक भेट देतात. परंतु, या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे.
भाविकांकडून पूजेसाठी पैसे घेतले जात असून, त्या पैशाचा योग्य उपयोग न होता अपारदर्शक पद्धतीने निधी वाटप होत आहे. या चर्चेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, या ॲप घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश तातडीने दिले जातील.
दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. देवस्थान समित्यांमध्ये पारदर्शकता राखणे हे सरकारचे ठाम धोरण आहे..विशाल सुरपुरीया यांनीही एक तक्रार दाखल केलेली आहे.
त्यांच्या तक्रारीनुसार, संबंधित ॲपच्या माध्यमातून निधी गोळा करताना अपारदर्शक व्यवहार झाले आहेत. नियमबाह्य आर्थिक वाटप देखील झाले आहे. त्यांनी यामध्ये सहभागी कंत्राटदार आणि देवस्थान समितीवरही कारवाईची मागणी केली आहे.
सभागृहात आमदार विठ्ठल लंघे यांनीही मोठा आरोप करत सांगितले की, नकली ॲप तयार करून भाविकांकडून पूजेसाठी पैसे घेतले जात आहेत. या माध्यमातून किमान ५०० कोटी रुपयांची रक्कम गोळा करण्यात आली आहे.
यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, 'सायबर पोलीस विभागाकडून या नकली ॲपबाबत तपास सुरू आहे. याचा सखोल छडा लावला जाईल.' धस यांनी आणखी एक गंभीर आरोप करत सांगितले की, बोर्डाचे काही ट्रस्टी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर महिन्याला १० ते २० कोटी रुपयांची संपत्ती विकत घेत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
यावर बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, जे ट्रस्टी लोकसेवक या संज्ञेत येतात, त्यांच्या अपसंपदेची चौकशी केली जाईल आणि गरज भासल्यास त्यांच्या संपत्तीवरही कारवाई केली जाईल.
राज्य सरकारकडून लवकरच या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली जाईल आणि चौकशी अहवाल विधानसभेसमोर सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले आहे.
भाविकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्यात येणार असल्याने, या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
