पुणे पोलीस आयुक्तांना सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आदेश
येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
मुंबई : पुण्यातील गृहनिर्माण योजनेत सुमारे ५ हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची तब्बल २७७ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या आरोपांची बॉम्बे उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर पोलिसांकडून योग्य कारवाई न झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्तांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि आर. आर. भोंसले यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. २००९ मध्ये बी. ई. बिलिमोरिया अँड कंपनीने सुरू केलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पात गुंतवणूक करूनही तब्बल १६ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही आश्वासित घरे न मिळाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच गुंतवलेली रक्कमही अद्याप परत मिळालेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की सुमारे ५,०२३ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कष्टाने कमावलेले २७७ कोटी रुपये या प्रकल्पात गुंतवले होते. “ही केवळ आर्थिक फसवणूक नसून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यभराच्या कमाईचा अपहार आहे,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सामान्यतः अशा प्रकरणात तक्रारदारांना दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य आणि पोलिसांच्या कथित निष्क्रियतेमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील नितीन गवारे पाटील आणि अभिषेक कुलकर्णी यांनी सांगितले की, याचिकाकर्ते महाराष्ट्र पोलीस मेगा सिटी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीचे सदस्य असून, त्यांनी लोहेगाव परिसरातील फ्लॅट्स व दुकाने खरेदीसाठी गुंतवणूक केली होती. १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दाखल तक्रार आणि त्यानंतरचा पत्रव्यवहार विमानतळ पोलीस ठाण्याने दुर्लक्षित केल्याचा आरोपही करण्यात आला.
“पोलीस आयुक्तांनी त्यांच्या स्वतःच्या सहकारी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या व्यथेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे,” असे निर्देश देत न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे.
