येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
अॅड. उमेश अनपट - महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुका म्हणजे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उत्सव नसतो, तर पक्षांच्या संघटनात्मक ताकदीची खरी कसोटी असते. या निवडणुका म्हणजे पुढील राजकीय वाटचालीसाठीची कार्यकर्त्यांसाठी मोठी संधीच असते. मात्र अलीकडील निवडणुकांमध्ये जे चित्र समोर आले आहे, ते लोकशाही आणि पक्षीय राजकारण, या दोन्हींसाठी चिंताजनक आहे.
वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणाऱ्या, रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून ऐनवेळी पक्षात प्रवेश केलेल्या 'घुसखोरां'ना तिकिटे देण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसतेय. या प्रवृत्तीत भाजप आघाडीवर असल्याचे चित्र दुर्दैवाने अनेक शहरांतून समोर आले आहे. निष्ठावान कार्यकऱ्यांना नकार मात्र 'विनेबिलिटी' पाॅवर असणाऱ्या नेत्यांना मात्र पायघड्या, ही नवीन संस्कृती भाजपसह इतर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये रूजली आहे.
नाशिक महानगरपालिका हे याचे ठळक उदाहरण आहे. भाजपने नाशिकमध्ये सत्तेसाठी जोरदार तयारी केली असताना, अनेक प्रभागांमध्ये जुन्या, संघटनेत रुजलेल्या कार्यकर्त्यांना तिकीट नाकारण्यात आले. त्यांच्या जागी काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेतून अलीकडेच भाजपमध्ये दाखल झालेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्यात आली.
विनायक पांडे (माजी महापौर, शिवसेना ठाकरे गटातून भाजपमध्ये प्रवेश), यतीन वाघ (शिवसेना ठाकरे गटातून), शाहू खैरे (काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते). संजय चव्हाण (माजी नगरसेवक), नितीन भोसले (माजी मनसे आमदार) या नव्याने आलेल्या नेत्यांना प्राधान्य देत जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलले जात आहे. प्रभाग क्रमांक २६ मध्ये कैलास आहेरे (भाजप पदाधिकारी) यांनी आमदार सीमा हिरे यांच्याशी वाद घातला.
एका प्रकरणात रिद्धीश निमसे (ज्यांचे वडील उद्धव निमसे जेलमध्ये आहेत) यांना तिकीट दिल्याने वाद निर्माण झाला. सामान्यतः पंचवटी, न्यू सिडको, नाशिक रोडसारख्या भागातील जुन्या कार्यकर्त्यांनी असंतोष व्यक्त केला, कारण बाहेरून आलेल्या नेत्यांची लक्षात घेऊन त्यांना संधी देण्यात आली आहे. परिणामी भाजपमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून बाहेरून आलेल्या (घुसखोर) नेत्यांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांनी एबी फॉर्म वाटपादरम्यान शहराध्यक्षांचा पाठलाग केला, निदर्शने केली आणि रोष व्यक्त केला. भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी याला थेट विरोध करत कार्यकर्त्यांसोबत उभे राहण्याची भूमिका घेतली, हे विशेष. तसेच पंचवटी आणि न्यू सिडको भागातील इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते यांनी निदर्शने करत आरोप केले आहेत.
परिणामी, अनेक प्रभागांमध्ये अंतर्गत बंडखोरी उफाळून आली. काही ठिकाणी नाराज कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली, तर काहींनी उघडपणे पक्षाविरोधात भूमिका घेतली. ही परिस्थिती भाजपसाठी आत्मघातकी ठरली, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या मनात खोल नाराजी निर्माण झाली.
पुणे महानगरपालिकेतही अशीच कथा पाहायला मिळाली. भाजप सत्तेत असताना संघटन मजबूत करण्याची संधी होती. मात्र तिकीट वाटपाच्या वेळी अनेक प्रभागांमध्ये स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलून आर्थिक बळ, सामाजिक वजन किंवा 'आयात केलेल्या' नेत्यांना प्राधान्य देण्यात आले. कार्यकर्त्यांनी वर्षानुवर्षे केलेल्या कामाची मोजदाद उमेदवारीच्या वेळी शून्य ठरली. परिणामी, निवडणुकीनंतर भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि पक्षांतर्गत असंतोष अधिकच वाढला.
अहिल्यानगर (अहमदनगर), औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर, अकोला अशा अनेक महानगरपालिकांमध्येही हीच पद्धत दिसून आली. 'जिंकण्याची क्षमता' हा निकष पुढे करत पक्षप्रवेश केलेल्या नव्या चेहऱ्यांना तिकिटे देण्यात आली, पण ज्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष वाढवण्यासाठी आपला वेळ, पैसा आणि ऊर्जा खर्च केली, त्यांना लायकी नसल्यासारखे वागवण्यात आले.
निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे असले तरी संघटना मोडीत काढून मिळवलेला विजय किती टिकाऊ असतो, हा प्रश्न पक्षनेतृत्वाने स्वतःलाच विचारायला हवा. खरे तर कोणताही पक्ष कार्यकर्त्यांशिवाय अस्तित्वात राहू शकत नाही. प्रचार, बूथ व्यवस्थापन, मतदारांशी थेट संपर्क, हे सगळे काम कार्यकर्ते करतात. मात्र तिकीट वाटपाच्या वेळी त्यांच्याकडे केवळ 'वोट बँक' किंवा 'फुटसोल्जर' म्हणून पाहिले जाते. ही मानसिकता धोकादायक आहे.
कारण एकदा कार्यकर्त्यांचा आत्मसन्मान दुखावला की, ते केवळ निष्क्रिय होत नाहीत, तर अनेकदा पक्षासाठी नकारात्मक ठरून घातक बनतात. भाजपसारखा संघटनात्मक पक्ष, जो कार्यकर्ता हेच आपले भांडवल असल्याच्या बढाया मरतो, त्याच पक्षात ही परिस्थिती उद्भवणे अधिक चिंताजनक आहे. इतर पक्षांमध्येही हा आजार आहेच, पण सत्तेत असलेल्या आणि 'शिस्तबद्ध संघटना' असा दावा करणाऱ्या पक्षाकडून अपेक्षा अधिक असतात.
महानगरपालिका निवडणुका हा पक्ष संघटनेसमोरील संभाव्य धोक्याचा इशारा आहेत. आज कार्यकर्त्यांना तिकीट नाकारले जात आहे, उद्या तेच कार्यकर्ते पक्षालाच नाकारतील. त्यामुळे तात्कालिक फायद्यासाठी आयात केलेल्या उमेदवारांवर विसंबण्याऐवजी, स्थानिक कार्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. अन्यथा पक्ष जिंकला तरी संघटना हरवेल आणि संघटना हरवली की सत्ता टिकत नाही, हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाने वारंवार सिद्ध केले आहे.
जर राजकीय पक्षांना खऱ्या अर्थाने मजबूत व्हायचे असेल, तर त्यांनी जुन्या निष्ठावानांना प्राधान्य देऊन नव्या भरतीला मर्यादा घालाव्यात. अन्यथा, हे 'घुसखोरी'चे राजकारण महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला कायमचे कलंकित करेल.
