पुणे - राज्यातील शाळा व खासगी शिकवणी (Coaching Classes) वर्गांमधील विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक व मानसिक ताण कमी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध करण्यात आला असून, नियमांचे पालन न केल्यास कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत शिक्षण, आरोग्य व महिला-बालकल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता आणि बालमानसतज्ज्ञ (Child Psychologist) यांचा समावेश असेल. ही समिती तक्रारींचे निरीक्षण व निवारण करणार आहे.
खासगी शिकवणी वर्गांना एका महिन्याच्या आत तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तक्रार नोंदविण्याची पद्धत, जबाबदार अधिकारी व कार्यपद्धतीची माहिती संकेतस्थळावर व शिकवणीच्या ठिकाणी ठळकपणे लावावी लागणार आहे.
शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची संख्या (Students) असलेल्या संस्थांमध्ये पात्र समुपदेशक किंवा मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती अनिवार्य असेल. कमी विद्यार्थीसंख्या असल्यास बाह्य मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांची (Health Counselor) मदत घ्यावी लागेल. तसेच, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी वर्षातून दोन वेळा मानसिक आरोग्यविषयक प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे.
खासगी शिकवणी वर्गांसाठी प्रमुख नियम :
- एका दिवसात पाच तासांपेक्षा जास्त वर्ग नको
- आठवड्यात किमान एक सुटी अनिवार्य
- सुटीच्या दुसऱ्या दिवशी परीक्षा/चाचणी नको
- निकाल सार्वजनिक पद्धतीने जाहीर करण्यास मनाई
- स्पर्धा परीक्षेतील यशाची हमी देण्यास बंदी
या मार्गदर्शक सूचनांमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सुरक्षित राहील, शैक्षणिक वातावरण अधिक सकारात्मक बनेल आणि पालक-विद्यार्थ्यांवरील अनावश्यक दबाव कमी होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण विभागाने व्यक्त केली आहे.
