येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
(अॅड. उमेश अनपट) - महाराष्ट्रात सध्या नगरपंचायत, नगरपरिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बिनविरोध उमेदवार निवडून येण्याचा धडाका सुरू आहे. या बिनविरोध निवडी वैध की अवैध असा प्रश्न सर्वसामान्य मतदारांना पडलाय ? यादृष्टीने नेमका कायदा काय सांगतोय याचा धांडोळा ‘MBP LIVE24’ ने आपल्या वाचकांसाठी घेतलाय.
२०२५-२०२६ च्या निवडणुकांमध्ये अनेक जागांवर ( सुमारे ६८-७० जागांवर) असा प्रकार घडला असून, विरोधी उमेदवारांना दबाव, धमकी किंवा प्रलोभन देऊन माघार घ्यायला भाग पाडले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का बसत असल्याची चर्चा आहे.
विशेषतः ईव्हीएम मशीनवर 'नोटा' (None of the Above) बटण उपलब्ध असताना बिनविरोध निवड कशी योग्य, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया कायदेशीर आहे की नाही, याबाबतची सविस्तर माहिती या लेखात देण्यात येत आहे.
यात भारतीय निवडणूक कायदे, महाराष्ट्रातील विशिष्ट कायदे, राज्य निवडणूक आयोगाचे नियम, न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश आणि प्रलंबित याचिका यांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
बिनविरोध निवडीची मूलभूत रचना : प्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (Representation of the People Act, 1951): हा केंद्राचा मुख्य कायदा आहे, जो लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी लागू होतो. याच्या कलम ५३ नुसार, नामनिर्देशन प्रक्रिया आणि माघारीच्या मुदतीनंतर फक्त एकच वैध उमेदवार उरला असेल, तर रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) त्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड घोषित करतो.
अशा वेळी मतदान होत नाही. कलम ५३(२) एकल उमेदवारासाठी आणि कलम ५३(३) बहु-सदस्यीय मतदारसंघांसाठी आहे. हे नियम निवडणूक आचारसंहिता नियम, १९६१ (Conduct of Elections Rules, 1961) च्या नियम ११ अंतर्गत स्पर्धक उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यास आणि बिनविरोध परिस्थितीत निकाल जाहीर करण्यास सांगतात.
नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरपालिका अधिनियम, १९६५ (Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965) लागू होतो.
या कायद्यात बिनविरोध निवडीची थेट तरतूद नाही, पण निवडणूक प्रक्रिया (कलम १७) आणि निकाल घोषणा (कलम १९) यांचा उल्लेख आहे. कलम १७(जे) नुसार, निवडणूक नियमांद्वारे ही प्रक्रिया नियंत्रित होते. कलम १८ नुसार, निवडणूक अयशस्वी झाल्यास फेरनिवडणूक होते, पण एकल उमेदवार असल्यास मतदान टाळण्याची व्यवस्था आहे. नगरपंचायतींसाठी कलम ३४१- बी नुसार, १७ सदस्यांची निवड होते, आणि आरक्षण (एससी/एसटी/ओबीसी/महिला) लागू होते.
निवडणूक नियम म्हणतो.. : महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणूक नियम, १९६६ (Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats Election Rules, 1966) मध्ये बिनविरोध निवडीची तपशीलवार तरतूद आहे. हे नियम केंद्राच्या १९६१ च्या नियमांप्रमाणेच आहेत. नियम १२ नुसार नामनिर्देशन, आणि माघारीनंतर एकच उमेदवार उरल्यास रिटर्निंग ऑफिसर बिनविरोध घोषित करतो. हे नियम कलम १७(जी) अंतर्गत नामनिर्देशन आणि कलम २२(१)(बी) अंतर्गत माघार प्रलोभनास दंडनीय ठरवतात.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (Maharashtra State Election Commission - MSEC) स्थानिक निवडणुकांचे नियंत्रण करतो. आयोगाच्या नियमांनुसार नामनिर्देशन माघारीनंतर एकच उमेदवार असल्यास मतदान रद्द करून बिनविरोध निकाल जाहीर होतो. आयोग निवडणूक कार्यक्रमात याची स्पष्टता देखील देतो.
नोटा पर्यायाचे वास्तव : नोटा फक्त मतदान झाल्यास उपलब्ध असतो. बिनविरोध निवडीत मतदान नसल्याने नोटा लागू होत नाही. मात्र, २०१८ च्या आयोगाच्या आदेशानुसार, स्थानिक निवडणुकांमध्ये नोटाला बहुमत मिळाल्यास फेरनिवडणूक होते. हा नियम महाराष्ट्रासाठी विशेष स्वरूपात आहे. अलीकडील निवडणुकांमध्ये (२०२५-२०२६) बिनविरोध ट्रेंडवर आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दबावाचे आरोप असल्यास आयोग तपास करेल आणि त्यानुसार निकाल रद्द करू शकतो.
बिनविरोध निवड मुक्त आणि स्वेच्छेने हवी : या तरतुदी स्पष्ट करतात की बिनविरोध निवड कायदेशीर आहे, पण ती मुक्त आणि स्वेच्छेने झाली पाहिजे. दबाव किंवा प्रलोभन असल्यास ती रद्द होऊ शकते. त्यासाठी कलम २१ अंतर्गत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तरतूद आहे.
तरीही, दबावाचे आरोप असल्यास आयोग आणि न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. लोकशाहीत स्पर्धा आवश्यक आहे, त्यामुळे अशा ट्रेंडमुळे मतदारांच्या निवडीचा अधिकार हिरावला जातो. त्यादृष्टीने नागरिकांनी अशा प्रकरणांत आयोगाकडे तक्रार करावी आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सदैव सक्रिय राहावे.
पुढील भागात : बिनविरोध निवड आणि नोटा बाबत न्यायालयांची भूमिका?
