मुंबई - नाशिक (Nashik), अहिल्यानगर (Ahilyanagar) आणि पुणे (Pune) जिल्ह्यांतील कांदा खरेदीबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा मोबदला देण्यास नकार दिल्याने राज्यात वाद (Controversy) निर्माण झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात पुरवठा न झालेल्या कांद्याचे पैसे रोखणे योग्यच असल्याचा दावा स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanvat) यांनी केला आहे.
कांद्याचे दर (Onion Rate) कोसळल्यास शेतकऱ्यांना आधार देणे आणि दर वाढल्यास ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या मूल्य स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड (Nafed) व एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत कांदा खरेदी केली जाते. या खरेदीची जबाबदारी स्थानिक एफपीओ (FPO) व सहकारी संस्थांवर देण्यात आली होती.
मात्र या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार (Scam) झाल्याचा आरोप घनवट यांनी केला आहे. या संदर्भात स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीही शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर राज्य व केंद्र शासनाच्या पथकांनी साठवलेल्या कांद्याची तपासणी केली.
तेव्हा हिशोबात दाखवलेल्या साठ्यापेक्षा प्रत्यक्ष कांदा कमी आढळला, तसेच ४० ते ५० टक्के कांदा निकृष्ट दर्जाचा (Low Quality) असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने प्रत्यक्ष उपलब्ध साठ्याएवढ्याच कांद्याचे पैसे दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, भाजप किसान मोर्चाचे नेते रविंद्र अमरूदकर यांनी या संपूर्ण कांदा खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. खरेदी केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज (CCTV Footage), कांदा खरेदीच्या पावत्यांवरील शेतकऱ्यांची चौकशी, तसेच वाहतूक व जीपीएस नोंदी तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
४५ एमएमपेक्षा मोठा कांदा खरेदी करून साठवणुकीत तो लहान कसा झाला, गावरान कांदा खरिपातील लाल कांदा कसा ठरला, तसेच १५ रुपये किलोने खरेदी केलेला कांदा ३ ते ५ रुपयांना का विकावा लागला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या घोटाळ्यात जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी देखील अनिल घनवट यांनी केली आहे.
