निवडणुकीच्या आधी बंगालला लक्ष्य?, मतदार नाव डिलीशनवर गंभीर प्रश्न, न्यायालयाची प्राथमिक चिंता
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेवरून आज सुप्रीम कोर्टात जबरदस्त खडाजंगी पाहायला मिळाली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः कोर्टात हजर राहून निवडणूक आयोगावर थेट आणि कठोर आरोप करत आक्रमक भूमिका घेतली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितल्याने प्रकरणाने मोठे राजकीय व संवैधानिक वळण घेतले आहे.
“party-in-person” म्हणून उपस्थित राहत ममता बॅनर्जी यांनी SIR प्रक्रियेवर गंभीर आरोपांचा भडिमार केला. सुनावणीदरम्यान त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरही तीव्र टीका करत निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ममता बॅनर्जींचा जोरदार हल्ला
-
मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर काढून टाकली जात असल्याचा दावा
-
नोटिसांमध्ये स्पष्ट कारणे नसल्याचा आरोप
-
निवडणुकीच्या आधी बंगालला लक्ष्य केल्याची भूमिका
-
प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा थेट प्रश्न
सुप्रीम कोर्टाचे तातडीचे आदेश : सुनावणी ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोग व पश्चिम बंगालचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी यांना तात्काळ नोटीस बजावली. मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या नोटिसांमध्ये स्पष्ट कारणे असावीत का — हा मुद्दा न्यायालयाने गंभीरतेने घेतल्याचे संकेत मिळाले. मात्र, अंतिम निर्णय देण्याऐवजी न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारीला निश्चित केली.
राजकीय रणांगण तापलं : एक विद्यमान मुख्यमंत्री स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात उतरल्याने देशभरात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर SIR वाद आता केवळ कायदेशीर लढाई न राहता थेट लोकशाही, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनला आहे.
अंतिम स्थिती :
-
सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला नोटीस दिली
-
काही मुद्द्यांवर प्राथमिक चिंता व्यक्त केली
-
अंतिम निकाल अद्याप नाही
-
पुढील निर्णायक सुनावणी : ९ फेब्रुवारी २०२६
राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना, पुढील सुनावणीमध्ये या संघर्षाचा पुढचा स्फोट होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
