तारखा बदलल्या, आशा मोडल्या! : २१ जानेवारी, २७ जानेवारी आणि ४ फेब्रुवारी अशा वारंवार बदललेल्या तारखांनंतरही सुनावणी न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Panchayat Raj) प्रतीक्षा वाढतच आहे. निवडणुका नेमक्या केव्हा होणार याबाबत राज्य सरकार (State Government) आणि निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) स्पष्ट भूमिका न दिसल्याने प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आरक्षणाच्या वादात संपूर्ण व्यवस्था ठप्प : ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आणि डेटा-आधारित आरक्षण या मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टात जोरदार वाद (Controversy) सुरू आहे. मात्र या कायदेशीर संघर्षाचा थेट फटका जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना बसत असून अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकांकडेच संपूर्ण कारभार आहे.
निकालानंतरही निवडणुकांची वाट काट्याचीच : सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर आरक्षण निश्चिती, सोडत प्रक्रिया, प्रभाग रचना आणि मतदार यादी अद्ययावत करण्याची मोठी प्रशासकीय कसरत उभी राहणार आहे. त्यामुळे निकालानंतरही निवडणूक कार्यक्रम (Election Program) जाहीर होण्यासाठी काही काळ लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या भोवऱ्यात लोकशाही : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात अत्यंत संवेदनशील ठरला असून विविध राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा जोर वाढला आहे. मात्र या राजकीय संघर्षात स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था आणि नागरिकांची लोकशाही हक्काची निवडणूक प्रक्रिया अडकली असल्याने जनतेत संताप वाढत आहे.
राज्याचे लक्ष २३ फेब्रुवारीकडे : आता सुप्रीम कोर्टातील पुढील सुनावणी (Court Hearing) राज्याच्या राजकारणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होतो की गोंधळ आणखी वाढतो, यावर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
