येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
नाशिक : गृहनिर्माण संस्थांमध्ये गॅलरीतील लोखंडी ग्रील, पत्रा किंवा कौले टाकण्याच्या मुद्द्यावरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. नुकत्याच नाशिक मधील पाथर्डीफाटा येथील एका सोसायटीत अशाच स्वरूपाचा वाद उभा राहील आहे. सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या एका सदस्या ला टार्गेट करून मनमानी कारभारामुळे सदर वाद सहकारी न्यायालयात दाखल होण्याची चिन्हे आहेत. अशा वादाच्या विषयावर सामान्य सोसायटी सदस्यांना पडणाऱ्या प्रश्नांना विधीतज्ञ अॅड. उमेश अनपट यांनी कायदेशीर उत्तरे येथे दिली आहेत.
सामान्य सदस्यांचे प्रश्न – तज्ज्ञ उत्तरे
प्रश्न 1 : गॅलरी (बाल्कनी) ही फ्लॅट मालकाची खासगी मालमत्ता आहे का? : नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये गॅलरी ही इमारतीच्या बाह्य रचनेचा (External Structure) भाग मानली जाते. त्यामुळे तिच्यातील बदलांसाठी सोसायटीचे नियम व कायदेशीर तरतुदी लागू होतात.
प्रश्न 2 : गॅलरीमध्ये लोखंडी ग्रील बसवणे बेकायदेशीर आहे का? : ग्रील बसवणे स्वतःहून बेकायदेशीर ठरत नाही. मात्र, ती बसवताना कोणताही स्ट्रक्चरल बदल होत नसावा, इमारतीच्या सुरक्षिततेस धोका नसावा, अशी अट आहे. सोसायटीच्या नियमांनुसार परवानगी आवश्यक ठरू शकते.
प्रश्न 3 : काही सदस्यांनी पत्रा, कौले टाकली असतील, तर ते नियमबाह्य आहे का? : पत्रा किंवा कौले टाकून गॅलरी पूर्णपणे झाकणे हे अनेकदा कायमस्वरूपी बदल (Permanent Alteration) मानले जाते. त्यासाठी सोसायटीचा ठराव आणि संबंधित प्राधिकरणांची परवानगी आवश्यक असते.
प्रश्न 4 : सोसायटी फक्त एका सदस्यावर कारवाई करू शकते का? : कायद्यानुसार नाही. समान परिस्थितीत सर्व सदस्यांवर समान कारवाई होणे आवश्यक आहे. निवडक किंवा पक्षपाती कारवाई ही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात मानली जाते.
प्रश्न 5 : सोसायटीकडे कोणताही ठराव नसताना नोटीस देता येते का? : AGM किंवा SGM मध्ये मंजूर ठरावाशिवाय, सर्व सदस्यांवर लागू होईल असा नियम नसल्यास, नोटीस कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत ठरू शकते.
प्रश्न 6 : सदस्याला नोटीस मिळाल्यास त्याने काय करावे?
- नोटीस लेखी स्वरूपात तपासावी
- सोसायटीकडे लेखी उत्तर द्यावे
- समान परिस्थितीतील इतर सदस्यांचा उल्लेख करावा
- आवश्यक असल्यास उपनिबंधक किंवा सहकारी न्यायालयात दाद मागावी
प्रश्न 7 : सहकारी न्यायालयात कोणत्या कारणांसाठी दाद मागता येते? :
सोसायटीची कारवाई जर:
- निवडक
- पक्षपाती
- नियमबाह्य
- किंवा अधिकारांचा गैरवापर करणारी असल्यास
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 91 अंतर्गत वाद दाखल करता येतो.
प्रश्न 8 : न्यायालय तात्पुरती स्थगिती (Stay) देऊ शकते का? : होय. जर तातडीची कारवाई सदस्याला आर्थिक किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नुकसानकारक ठरणार असेल, तर अंतिम निकालापर्यंत न्यायालय तात्पुरती स्थगिती देऊ शकते.
प्रश्न 9 : अशा प्रकरणांचा इतर सोसायट्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
- अशा प्रकरणांमुळे सोसायट्यांना:
- स्पष्ट नियम बनवण्याची गरज
- सर्व सदस्यांवर समान अंमलबजावणी
- मनमानी कारवाई टाळणे, याबाबत अधिक सजग व्हावे लागते.
सोसायटीचे नियम असले तरी त्यांची अंमलबजावणी समान, पारदर्शक आणि कायदेशीर असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा कारवाईविरोधात सदस्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
