येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
महाराष्ट्रातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका (ZP Panchayat Samiti Elections) पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याची बातमी आता नवीन राहिलेली नाही; मात्र प्रत्येक वेळी सुनावणी पुढे ढकलली जाते आणि ग्रामीण लोकशाहीचा प्रवास पुन्हा थांबतो, ही वस्तुस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी (Supreme Court Hearing) आता २३ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे गेली असून निवडणुकीचे भवितव्य पुन्हा अनिश्चिततेत ढकलले गेले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीच्या मुळाशी असलेल्या व्यवस्थांपैकी एक आहेत. गावपातळीवरील निर्णय, विकासकामे, सामाजिक प्रश्न यावर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या या संस्थांमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी नसणे ही केवळ प्रशासकीय अडचण नसून लोकशाहीतील गंभीर पोकळी (Serious Issue) आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासकांकडे कारभार असल्याने नागरिकांचा सहभाग कमी झाला आहे, तर स्थानिक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे, यात शंका नाही.
मात्र आरक्षणाचे प्रमाण, ५० टक्के मर्यादा आणि डेटा-आधारित निर्णय यांसारख्या कायदेशीर बाबींमध्ये अडकलेल्या प्रक्रियेमुळे संपूर्ण निवडणूक यंत्रणाच ठप्प होणे हे चिंताजनक चित्र आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखत असतानाच सरकार आणि संबंधित संस्थांनी आवश्यक माहिती व तयारी वेळेत पूर्ण करून अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळणे गरजेचे आहे.
वारंवार बदलणाऱ्या तारखांमुळे केवळ प्रशासनच नव्हे तर राजकीय पक्ष आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारही (Voters) संभ्रमात आहेत. लोकशाही प्रक्रियेतील अनिश्चितता ही जनतेच्या विश्वासाला धक्का देणारी ठरते. ग्रामीण भागातील विकासकामे, निधी वितरण आणि स्थानिक समस्यांचे निराकरण यावरही याचा थेट परिणाम होत आहे.
आता २३ फेब्रुवारीची सुनावणी निर्णायक ठरण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट दिशा दिल्यास निवडणूक आयोगाने तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणुका जाहीर करणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाही केवळ विधानसभेपुरती मर्यादित नसते; ती गावपातळीवर मजबूत असली तरच राज्याचा विकास सर्वसमावेशक ठरतो. ग्रामीण लोकशाहीला पुन्हा गती देणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे.
निवडणुका सतत पुढे ढकलल्या जाणे ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरचा ताण आहे. सामाजिक न्याय आणि लोकशाही या दोन्ही मूल्यांचा समतोल साधत राज्याने आणि न्यायव्यवस्थेने आता या प्रकरणाला स्पष्ट व अंतिम दिशा देणे आवश्यक ठरते.
ग्रामीण महाराष्ट्राला प्रतीक्षेत ठेवणारी ही अनिश्चितता जितक्या लवकर संपेल, तितके राज्याच्या लोकशाही आरोग्यासाठी चांगले ठरेल.
