नाशिक (अॅड. उमेश अनपट) : एआय (AI) च्या एका चुकीच्या वापरामुळे केवळ माहितीच नाही, तर तुमची संस्था, व्यवसाय आणि प्रतिष्ठाही मोठ्या संकटात सापडू शकते. वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता दुर्लक्षित केली, संमतीशिवाय डेटा प्रक्रिया केला किंवा आवश्यक सुरक्षा उपाय करण्यात निष्काळजीपणा केला, तर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ (DPDP Act) अंतर्गत गंभीर प्रकरणांमध्ये तब्बल ₹२५० कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे एआय हे केवळ वेगवान तंत्रज्ञान नसून, त्याच्या प्रत्येक वापरामागे कायदेशीर जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे.
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ (DPDP Act) हा भारतातील वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठीचा प्रमुख कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा अधिकार आणि कायदेशीर डेटा प्रक्रियेची गरज यांच्यात समतोल राखणे हा आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी कायदेशीर उद्देश, माहितीपूर्ण संमती किंवा वैध वापर आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संबंधित संस्था किंवा व्यवसायाने माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य सुरक्षा उपाय (Reasonable Safeguards) लागू केलेले असणे बंधनकारक आहे.
या कायद्यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर अधिक नियंत्रण मिळते. त्यांचा डेटा कसा गोळा केला जातो, कसा वापरला जातो आणि त्याचे संरक्षण कसे केले जाते, याबाबत संस्थांवर स्पष्ट जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहेत. या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास परिणाम गंभीर ठरू शकतात. विशेषतः डेटा सुरक्षित ठेवण्यात निष्काळजीपणा झाल्यास किंवा डेटा भंग (Data Breach) रोखण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नसल्यास, गंभीर प्रकरणांमध्ये ₹२५० कोटींपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
एआयच्या वाढत्या वापरामुळे ही जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण एआय साधनांमध्ये अनेकदा मुलाखती, दस्तऐवज, संपर्क माहिती किंवा इतर वैयक्तिक माहिती अपलोड केली जाते. त्यामुळे कोणताही वैयक्तिक डेटा एआय प्रणालीमध्ये वापरण्यापूर्वी त्यामागील कायदेशीर आधार, संबंधित व्यक्तीची संमती आणि माहितीच्या सुरक्षेची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. एआयचा जबाबदारीने वापर करणे म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानाचा स्वीकार नव्हे, तर कायद्याचा सन्मान आणि व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे संरक्षणही होय.
