जागरूकता : सोसायटी तुमची, हक्कही तुमचेच !, समिती' नव्हे, 'कायदा' सर्वोच्च!

येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा

नाशिक, (अॅड. उमेश अनपट ) : "मेंटेनन्स भरता, पण हिशोब दाखवत नाहीत... AGM होत नाही... पार्किंगवर मनमानी... सुविधा बंद करण्याची धमकी... समितीचाच निर्णय अंतिम असल्याचा दावा..." अशा तक्रारी आज राज्यातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांमधून सातत्याने पुढे येत आहेत. मात्र, सोसायटीची कार्यकारिणी ही मालक नाही, तर केवळ सभासदांनी निवडलेली विश्वस्त संस्था आहे, हे अनेकांना माहिती नसते. त्यामुळे कायद्याने दिलेले हक्क जाणून घेणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कायदा  सभासदाच्या पाठीशी : महाराष्ट्रातील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, सहकारी संस्था नियम, १९६१, Model Bye-laws, MOFA आणि RERA या कायद्यांच्या चौकटीत काम करते. त्यामुळे कोणताही पदाधिकारी किंवा समिती कायद्यापेक्षा मोठी नाही.

कायद्यानुसार प्रत्येक सभासदाला...

✔️ सोसायटीचे हिशोब, ऑडिट रिपोर्ट आणि सभेचे इतिवृत्त पाहण्याचा अधिकार आहे.

✔️ AGM मध्ये प्रश्न विचारण्याचा, ठराव मांडण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

✔️ कार्यकारिणीच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा व निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे.

✔️ पाणी, लिफ्ट, पार्किंग, वीज आणि इतर सामायिक सुविधांचा समान वापर करण्याचा अधिकार आहे.

✔️ गैरव्यवहार झाल्यास सहकार निबंधक, सहकार न्यायालय किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

मेंटेनन्स बाबत कायदा काय सांगतो? : काही ठिकाणी थकबाकीदार सभासदांचे पाणी, लिफ्ट किंवा इतर सुविधा बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, वसुलीसाठी कायद्याने स्वतंत्र प्रक्रिया उपलब्ध आहे. सोसायटी आवश्यक ती कायदेशीर वसुलीची कारवाई करू शकते; परंतु मनमानी पद्धतीने मूलभूत सुविधा नाकारणे कायदेशीर वादाचे कारण ठरू शकते.

पार्किंगवरून वाद? नियम जाणून घ्या : पार्किंगचे वाटप, सामायिक जागेचा वापर आणि बेकायदेशीर अतिक्रमण यावरून सर्वाधिक वाद निर्माण होतात. तज्ज्ञांच्या मते, पार्किंगबाबत सोसायटीने कायदा आणि उपविधींचे पालन करूनच निर्णय घ्यावेत. कोणत्याही सभासदाला नियमबाह्य लाभ देता येत नाही.

व्यवस्थापन समितीचे अधिकार ...

• मोठे आर्थिक निर्णय एकट्याने घेऊ शकत नाही.
• मोठ्या दुरुस्ती, कर्ज किंवा महत्त्वाच्या खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असते.
• आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवणे बंधनकारक असते.
• ठराविक कालावधीनंतर निवडणूक घेणे आवश्यक असते.

गैरव्यवहार झाला तर गप्प बसू नका : आर्थिक अपहाराचा संशय असेल, हिशोब दिला जात नसेल, AGM घेतली जात नसेल, पदाधिकारी मनमानी करत असतील, किंवा सभासदांचे हक्क डावलले जात असतील, तर प्रथम लेखी तक्रार समितीकडे द्यावी. त्यानंतर सहकार निबंधक, सहकार न्यायालय किंवा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे कायदेशीर दाद मागता येते. 

लक्षात ठेवा, हक्क माहित नसतील तर अन्याय सहन करावा लागतो. हक्क माहित असतील तर कायदा तुमच्या पाठीशी उभा राहतो!कायदा जाणून घ्या... हक्क जपा... आणि जबाबदार सभासद बना.

"सोसायटी ही काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांची मालमत्ता नसून सर्व सभासदांची सामूहिक संस्था आहे. प्रत्येक निर्णय कायदा, उपविधी आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनुसारच झाला पाहिजे. हक्कांची माहिती असल्यास अनेक वाद टाळता येतात,"  — Adv. UMESH ANPAT, Unique Legal Associates

येथे क्लिक करुन इंस्टाग्रामवर फॉलो करा