येथे क्लिक करुन आम्हाला फॉलो करा
वकील दिनास ऐतिहासिक 'राजस्थानी’ वकिली विजयाची किनार
नाशिक (अॅड. उमेश अनपट) : राष्ट्रीय वकील दिनाच्या पूर्वसंध्येला राजस्थानमधील 'जोधपुर' येथील पोलिस प्रशासनाने एका बलात्कार पीडितेची बाजू मांडण्यासाठी गेलेल्या एका वकिलासोबत परवा (1 डिसेंबर रोजी) मनमानी आणि दमबाजी केली.
या चुकीच्या कारभाराच्या विरोधात तेथील वकिलांनी एकत्र येत 2 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करून मिळविलेल्या एका ऐतिहासिक विजयाने आजच्या 3 डिसेंबर 'वकील दिना'स एक वेगळेच महत्व प्राप्त झाले आहे.
याबरोबरच देशातील पोलिस प्रशासन आणि वकील यांच्यामध्ये वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या संघर्षाच्या परिस्थितीकडेही देशाचे लक्ष्य वेधून घेणारी ही घटना ठरली आहे. महाराष्ट्रातही पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर करून वकिलांवर दबाव निर्माण करण्याच्या घटना नित्याने होतात.
कायद्याचा अभ्यास आणि भान असणाऱ्या वकिलांना जर एवढ्या निकृष्ट दर्जाची वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांवर पोलिस ठाण्यात रोज होणाऱ्या अन्यायाचा विचार न केलेलाच बरा !
पोलिसांच्या या हुकुमशाही वागणुकीविरोधात महाराष्ट्रातील वकिलांनी देखील राजस्थान मधील घटनेतून बोध घेऊन असाच ‘महाराष्ट्रीय’ खाक्या येथील ‘खाकी’ला दाखविण्याची गरज आहे. तो दाखवून ते येथील ‘मुजोर खाकी’ला चितपट करून दाखवतील का, असा त्रस्त सर्वसामान्य जनतेचा सवाल आहे.
राजस्थानमधील पोलिसांची वकिलास केलेली दमबाजी आणि उलट 'तुझ्यावरच कायदेशीर कारवाई करतो', ही पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका, यामुळे पोलिस प्रशासन आणि वकील यांच्यात संघर्ष उभा ठाकला.
राजस्थानमधील राज्यभरातील वकिलांनी स्थानिक कोर्ट ते हायकोर्ट येथील कामकाज बंद ठेऊन उभारलेल्या आंदोलनाच्याद्वारे केलेला चिवट व थेट विरोध आणि शेवटी राजस्थान हाय कोर्टाने स्वतः दखल घेऊन पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या गैरवर्तनाबाबत पोलिस आयुक्तांना आदेशीत केले.
संबंधित गैरवर्तणूक करणारे पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यास सांगणे. केवळ इतपर्यंतच हे प्रकरण थांबत नाही तर हाय कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी आयपीएस रँकच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्याचे सांगितले गेले.
कोर्टाने एका आठवड्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर पोलिस आयुक्त ओम प्रकाश यांनी कोर्टात सांगितले की, "वर्तन चुकीचे होते, चौकशी होईल आणि कठोर कारवाई केली जाईल." याशिवाय हाय कोर्टाने पोलीसांच्या 'सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग'ची (लोकांशी बोलण्याची आणि वागण्याची शिस्त) गरज अधोरेखित केलीय, हे विशेष.
योग्य पोलिसिंग बाबत 1996 ची याचिका : देशभरात पोलिसांकडून अधिकाराच्या होणाऱ्या गैरवापराबद्दल आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर केल्या जाणाऱ्या अन्यायाबाबत नेहमीच चिंता व्यक्त करण्यात आलीय.
या अनुशंगानेच अयोग्य पोलीसिंगच्या विरोधात १९९६ मध्ये निवृत्त भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) अधिकारी प्रकाश सिंग यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली.
या याचिकेत पोलिस दलाच्या संरचनात्मक सुधारणांसाठी दिशानिर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. याचिकेच्या मूळ उद्देशात पोलिसांच्या कार्यक्षमतेची वाढ आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असलेल्या पोलिस व्यवस्थेची निर्मिती करण्यावर भर होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा २००६ चा निर्णय : सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर २२ सप्टेंबर २००६ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायमूर्ती वाय.के. साबरवाल, न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन आणि न्यायमूर्ती पी. पी. नाओटे यांच्या खंडपीठाने पोलिस सुधारणांसाठी सात बंधनकारक निर्देश (Directives) जारी केले.
हे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना तात्काळ आणि पूर्णपणे लागू करण्याचे आदेश दिले गेले. न्यायालयाने म्हटले की, हे निर्देश 'अंमलबजावणी करण्यायोग्य कायद्यांसारखे' आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालय पुढील कारवाई करेल.
अद्याप ‘सर्वोच्च’ अंमलबजावणी नाहीच : सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशीत करून देखील ‘त्या’ निर्देशांची पूर्णपणे अंमलबजावणी अद्याप देशातील बहुसंख्य राज्यांनी केलेली नाही, हे विशेष. म्हणजे योग्य पोलीसिंगबाबत राजकीय इच्छाशक्ती किती उदासीन आहे, हेच यातून प्रतीत होते.
या निर्देशांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होण्यासाठी येथील कायद्यातील जानकारांनी न्यायालयीन लढा उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिस दलातील काही ‘मुजोर खाकी’धारकांना नक्कीच चितपट करता येईल, असा विश्वास सर्वसामान्य नागरिकांना वाटतोय.
आता या विश्वासाला साद देण्याचा विडा कायदेतज्ञानी उचलायला हवा.
(लेखक कायद्याचे अभ्यासक व MBP Live24 चे मुख्य संपादक आहेत.)
